ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन! सावता परिषदेचा इशारा

औरंगाबाद : ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण पूर्ववत करावे यासाठी सावता परिषदेने सं  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वतीने विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आरक्षणाच्या याचिकेवरील नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार, गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील ओबीसी समाजाला मिळणारे आरक्षण स्थगित केले आहे.

ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अंमलबजावणीस तूर्त स्थगिती द्यावी व ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे. या मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनात म्हटले आहे, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगर परिषद या संस्थांच्या सभागृहातील ओबीसी जात घटकांचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात येणार आहे.

आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसींची खूप मोठी हानी होणार असल्याने समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घालून ओबीसी प्रवर्गाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पूर्ववत करावे, अन्यथा सावता परिषदेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा स्थापक अध्यक्ष कल्याण आखाडे यांनी दिला. यावेळी अभिमन्यू उबाळे, शिवानंद झोरे, शारदा कोथिंबिरे, बाबासाहेब जाधव, इत्यादींची उपस्थिती होती.

महत्त्वाच्या बातम्या

• पदासाठी व्यक्ती कुठल्या थराला जाऊ शकते याचा जिवंत वस्तुपाठ म्हणजे आणीबाणी-चंद्रकांत पाटील
• चोरांनी लुटलेली ‘ती’ रक्कम पोलिसांकडून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला परत
• ‘सुप्रिया सुळेंना आणीबाणीचं काय माहितीये ?’; फडणवीसांचा पलटवार
• ओबीसी आरक्षण : आंदोलनाला प्रत्युत्तर आंदोलन कसे असू शकते ?
• ‘कोहलीला कर्णधारपदावरून काढून टाकणे मोठा गुन्हा ठरेल’