Share

ओबीसी आरक्षण : आंदोलनाला प्रत्युत्तर आंदोलन कसे असू शकते ?

Published On: 

🕒 1 min read

 पुणे – राज्यात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असून राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराच्या विरोधात भाजप २६ तारखेला राज्यात १००० ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधक पुन्हा एकदा आमने सामने आले असून आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. केवळ आरोपाला प्रत्युत्तर आरोपाने देण्यावरच सत्ताधारी थांबले नसून आता भाजपच्या आंदोलनाला कॉंग्रेस देखील आंदोलन करूनच प्रत्युत्तर देणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील ओबीसीची आकडेवारी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिली नाही. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. केंद्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणाचा निषेध म्हणून शनिवार २६ जून रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंती दिनी म्हणजेच सामाजिक न्याय दिनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले.

दुसऱ्या बाजूला भाजपने देखील राज्य सरकारच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येऊन दोन महिने लोटले तरी सरकारने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी काही हालचाली केल्या नाहीत. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या.आघाडी सरकारचे मंत्री निवडणुका होऊ देणार नाहीत , असे फक्त म्हणत राहिले. आता आम्ही यासाठी 26 जूनला राज्यभर 1 हजार ठिकाणी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार आहोत. पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असे भाजपनेत्या पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले आहे.

दरम्यान, खरतर सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो यांच्या आरोप -प्रत्यारोपांमध्ये सामान्य जनतेला काहीही रस नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत आहेत हे जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. भाजप राज्यात विरोधी पक्ष असल्याने त्यांच्या आंदोलनाकडे एकवेळ आंदोलन म्हणून पाहता तरी येईल मात्र सत्ताधारी पक्षच जर आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार असेल तर सामान्यांनी न्याय मागायचा तरी कुणाकडे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यापेक्षा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे आंदोलनाला प्रत्युत्तर आंदोलन कसे असू शकते ?

कॉंग्रेसचे सरकार आहे,सत्ता आहे, मंत्री सरकारमध्ये आहेत मग आपल्या कृतीतून विरोधकांना उत्तर देणे अपेक्षित असताना आंदोलन करण्याची का गरज पडतेय हा सवाल अनुत्तरीत आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी मिळून एकत्रित येवून या प्रश्नी मार्ग काढणे अपेक्षित असताना आंदोलनाचा खेळ फक्त राजकारण म्हणून खेळला जात असेल तर एकंदरीतच पुढील राजकारण कठीण असणार आहे असं म्हणावे लागेल.

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!