प्रसिद्धीसाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च करणारे सरकार तिजोरीत खडखडाट असल्याचा कांगावा का करत आहे ?

🕒 1 min read

मुंबई : राज्यावर कोरोनाचं संकट ओढावल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट पाहण्यास मिळाला होता. राज्य सरकारने काटकसर करण्याचे धोरण अंगीकारले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने मागील 16 महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर तब्बल 155 कोटी खर्च केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे माहितीच्या अधिकारात प्रसिद्धीवर खर्चाबद्दल माहिती मागितली होती. महासंचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 155 कोटी खर्च केल्याचं समोर आले. या खर्चात जवळपास 5.99 कोटी रुपये सोशल मीडियावर खर्च केले आहे. प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्धी मोहिमेवर ठाकरे सरकार 9.6 कोटी खर्च करत आहे.

अनिल गलगली यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेपासून आजमितीला प्रसिद्धी मोहिमेवर करण्यात आलेल्या विविध खर्चाची माहिती मागितली होती. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अनिल गलगली यांस ११ डिसेंबर २०१९ पासून १२ मार्च २०२१ या १६ महिन्यात प्रसिद्धी मोहिमेवर केलेल्या खर्चाची माहिती उपलब्ध करुन दिली. यात २०१९ मध्ये २०.३१ कोटी खर्च करण्यात आले असून नियमित लसीकरण प्रचारावर सर्वाधिक १९.९२ कोटींचा खर्च आहे.

वर्ष २०२० मध्ये एकूण २६ विभागाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर एकूण १०४.५५ कोटी खर्च करण्यात आले. यात महिला दिनानिमित्त प्रसिद्धी मोहिमेवर ५.९६ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. पदम विभाग ९.९९ कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावर १९.९२ कोटी, विशेष प्रसिद्धी मोहिमेवर ४ टप्प्यात २२.६५ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. यात १.१५ कोटींचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. महाराष्ट्र नागरी विकास अभियानावर ३ टप्प्यात ६.४९ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने निसर्ग चक्रीवादळावर ९.४२ कोटी खर्च केले असून यात २.२५ कोटींचा सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १८.६३ कोटी खर्च केले आहे.

शिवभोजनाच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर २०.६५ लाख खर्च केला असून ५ लाखांचा खर्च सोशल मीडियावर दर्शविला आहे. वर्ष २०२१ मध्ये १२ विभागाने २९.७९ कोटींचा खर्च १२ मार्च २०२१ पर्यंत केला आहे. यात परत एकदा राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाने १५.९४ कोटी खर्च केले आहे. जल जीवन मिशनच्या प्रसिद्धी मोहिमेवर १.८८ कोटी खर्च केले असून ४५ लाखांचा सोशल मीडियावर खपविला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने २.४५ कोटींच्या खर्चात २० लाख सोशल मीडियाचा खर्च दाखविला आहे. अल्पसंख्याक विभागाने तर कहर करत ५० लाखांपैकी ४८ लाख सोशल मीडियावर खर्च करुन टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३.१५ कोटींच्या खर्चात ७५ लाख सोशल मीडियावर खर्च केले आहे.दरम्यान, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी असा दावा केला आहे की प्रसिद्धीवर सरकारचा खर्च यापेक्षा अधिक असू शकतो. सोशल मीडियाच्या नावावर होणारा खर्च संशयास्पद असल्याचे त्याने म्हटले आहे. ते म्हणतात की माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे 100 टक्के माहिती नाही. त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रही लिहिले आहे.

दरम्यान, राज्यात अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना आणि अनेक विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे मुद्दे चर्चेत असताना दुसऱ्या बाजूला सरकार प्रसिद्धी मिळवून नेमके काय साध्य करू पाहत आहेत हे समजण्यापलीकडे आहे.काम काहीच नसताना १५०-१५० कोटींचा खर्च केला जातोय त्यामुळे हि नेमकी कोणाची प्रसिद्धी केली जात आहे ? याची माहिती महाराष्ट्राला मिळाली पाहिजे तसेच तिन्ही पक्षाच्या कोण कोणत्या नेत्याच्या प्रसिद्धीसाठी किती खर्च झाला याची माहिती देखील समोर आली पाहिजे अशी मागणी देखील होऊ लागली आहे. सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांना सरकार पैसे देत नसल्याचा आरोप होत आहे, शेतकऱ्यांना मदत करायची वेळ येते तेव्हा सरकार हात वर करत असते मग प्रसिद्धीवर खर्च करण्यासाठी कुठून पैसे येतात हा मुख्य सवाल आहे. सरकारकडे प्रसिद्धीसाठी शेकडो कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी असताना राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचा कांगावा का केला जात आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• मोहन भागवतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर ओवेसी म्हणाले, ‘ही तर हिंदुत्त्वाचीच देण’
• ‘हिंदू-मुस्लिम वेगवेगळे नाहीत, सर्वांचा डीएनए एकच’, मोहन भागवत यांचे वक्तव्य
• ‘मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर वादविवाद नकाे’, संभाजीराजेंचे आवाहन
• ‘इम्पेरिकल डेटा केवळ राज्य सरकार गोळा करू शकते, ठराव फक्त दिशाभूल करण्यासाठी’
• ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने इम्पेरिकल डेटा देण्यासाठीचा ठराव विधानसभेत मंजूर