Share

‘इम्पेरिकल डेटा केवळ राज्य सरकार गोळा करू शकते, ठराव फक्त दिशाभूल करण्यासाठी’

Published On: 

मुंबई: ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा केंद्र सरकारने देण्यासाठी आज विधानसभेत ठराव मांडण्यात आला. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला. पण विरोधकांच्या गदारोळातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला. या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सभागृहात चांगलाच गोधळ घातला. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना इशारा देत ठराव संमत झाल्याची घोषणा केली.

यावरून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘ओबीसी एम्पिरिकल डेटासंदर्भातील राज्य सरकारचा ठराव हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. केवळ आणि केवळ दिशाभूल करण्यासाठी तो आणला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणेच कारवाई करावी लागेल. असे असले तरी यासाठी होणाऱ्या प्रत्येक प्रयत्नाला आमचा पाठिंबा असेल’ असे फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस सभागृहात म्हणाले, छगन भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितले आहे. कोर्टाने काय म्हटले हे समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटाबद्दल भाष्य केले नाही. कोर्टाने पोलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्याची वेळ दिली होती. पण तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही. सेन्सस आणि इम्पिरीकल डेटा याच्यातील फरक समजून घ्या.हा प्रस्ताव निव्वळ राजकीय आहे. हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवलं तरी त्याचा फायदा होणार नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!