Share

यंदाच्या अर्थसंकल्पात विषमता, बेरोजगारी, गरिबीकडे दुर्लक्ष; दिवसागणिक भयावहता वाढणार..!

Published On: 

औरंगाबाद: अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन(Nirmala Sitaraman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडतांना अर्थव्यवस्थेपुढील आजची महत्त्वाची आव्हाने विषमता, बेरोजगारी, गरिबी याकडे दुर्लक्ष करून जीएसटी कराचे संकलन आणि सकल घरेलू उत्पादनाचे आकडे या निकषावर सगळे काही आलबेल आहे. असा आभास निर्माण केला आहे. मात्र वास्तव लक्षात घेतल्यास सरकारने या परिस्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून जर ठोस पावले उचलली नाहीत तर दिवसागणिक परिस्थितीची भयावहता वाढेल आणि त्याची किंमत येणाऱ्या काळात देशाला मोजावी लागेल. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनने दिली आहे.

महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर(Devidas Tuljapurkar) यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत बँकीय दृष्टिकोनातून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने भांडवली गुंतवणुकीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. सहकारितेला करात दिलेली सूट असे घेतलेले काही पुढाकार सोडले तर हा अर्थसंकल्प समाजातील विविध घटकांची घोर निराशा करणाराच सिद्ध होत आहे. सरकारने आयकरासाठीच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करणे व वजावटीत सूट देणे अपेक्षित होते.

ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात पैसा खेळू शकला असता. क्रयशक्ती वाढली असती, बाजारात मालाला उठाव आला असता, रोजगार निर्माण झाला असता, कर संकलन वाढले असते. पण याबाबतीत मध्यमवर्गीयांची, नोकरदारांची घोर निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिक ज्यांची गुजराण बँकातील ठेवीच्या व्याजावर होते. त्यांच्या उत्पन्नात व्याजदर घटल्यामुळे मोठी घट झाली आहे. तर दुसरीकडे महागाई वाढल्यामुळे त्यांच्या हालअपेष्टांना सीमा उरली नाही.

लोकसंख्येतील ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या लक्षात घेतली तर सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही ठोस पावले अर्थसंकल्पात उचलायला हवी होती. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव, शतकी वाटचाल, डिजिटल युग, आत्मनिर्भर भारत, उगवता भारत अशा संकल्पनांची मात्र अर्थसंकल्पात रेलचेल होती म्हणूनच या अर्थसंकल्पाला आभासी म्हणावेसे वाटते. सरकार आज अजूनही क्रिप्टो करन्सी बद्दल स्पष्ट नाही. पण त्यांच्या नफ्यावर मात्र सरकार कर लादत आहे. याचा अर्थ काय ? क्रिप्टो करेंसी ला रिझर्व बँकेचा विरोध आहे. तसेच समाजातील अनेक घटकांचा देखील विरोध लक्षात घेता सरकारने या बाबतीत अधिक स्पष्ट भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या 

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!