औरंगाबाद : शासकीय कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी जिल्हास्तरावर उपजिल्हाधिकार्यांना विहित अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. ज्या कार्यालयात १० पेक्षा अधिक महिला अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करावी व समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा, अशा सूचना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हर्षा देशमुख यांनी केल्या आहेत.
या अंतर्गत तक्रार समितीची अद्यावत माहिती पुनर्गठित त्यांच्या नावाचा त्यामध्ये उल्लेख करुन समिती पदाधिकार्यांची संपर्क क्रमांकासह नावे, समिती गठीत आदेश, तक्रारीचा व वार्षिक गोषवारा इत्यादी माहिती तत्काळ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या ईमेल वर पाठविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
या अधिनियमानुसार प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणे शासकीय कंपनी, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, मॉल, खाजगी कंपनी व इतर सर्व अधिनियमामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे आणि अंतर्गत समितीचे आदेश कार्यालयाच्या कामाच्या ठळक ठिकाणी प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
यावर कार्यवाही न करणार्यास ५० हजार रुपये पर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सर्व आस्थापनावर अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे बंधनकारक असून ज्यांनी अद्याप समिती गठीत केली नसेल त्यांनी तत्काळ समिती गठित करावी. अन्यथा ५० हजारांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा आकारण्याची तरतूद असल्याचे त्यांनी आदेशात म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- पुण्यात विकेंड लॉकडाऊनला सुरवात; वाचा काय राहणार सुरु, काय राहणार बंद !
- केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांना कोरोना संसर्ग
- नियमांचे पालन न करणाऱ्यांकडून लातूर पोलिसांनी वसूल केला सहा लाखांचा दंड
- शहरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी मनपाने केले ‘असे’ नियोजन!
- घाबरु नका , गृहविलगीकरणात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांचे व्हॉटस्ॲपद्वारे समुपदेशन
