नवी दिल्ली : गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीलाच कोरोनाने हाहाकार माजवला होता. यामुळे करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षांची तयारी करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागला होता. अचानक टाळेबंदी करण्यात आल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना गावी जावं लागलं. त्यामुळे त्यांना पुरेशी तयारी करताना समस्यांना सामोरे जावे लागले, याचा विचार करता गेल्या वर्षी शेवटची संधी असलेल्या विद्यार्थ्यांना वाढीव संधी मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.
त्यावर केंद्र सरकारने न्यायालयाला स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थ्यांना अजून एक संधी मिळणार नाही. केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की केंद्र सरकारचा अशा विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी देण्यास नकार आहे. आता या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी 25 जानेवारीला घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात युपीएससीची पूर्व परीक्षा झाली होती. यानंतर विद्यार्थ्यांना वाढीव संधी मिळावी यासाठी याचिका करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने यावर विचार करावा असे निर्देश दिले होते. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांवर विचार केला जात असल्याचे सांगितले होते. मात्र, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपले मत मांडले असून अशा विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी देण्यास नकार दिला आहे.
यूपीएससीमध्ये संधीच्या मर्यादा –
युपीएससीच्या नियमांनुसार साधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सहा प्रयत्न देता येतात तर त्यांना वयाची मर्यादा ही 32 इतकी आहे. ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ही मर्यादा नऊ प्रयत्न आणि 35 वर्षे इतकी आहे. तर एससी आणि एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वयाच्या 37 वर्षापर्यंत ही परीक्षा देता येते. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रयत्नांची कोणतीही मर्यादा नाही.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘…म्हणून माझ्या मनात मोहम्मद सिराज बद्दल खूप सन्मान आहे’
- मराठा आरक्षणासाठी आगळेवेगळे आंदोलन
- नागपुरमध्ये शिवसेनेतील गटबाजी चव्हाट्यावर; नाराज शिवसैनिकांचे पक्षप्रमुखांना पत्र
- ‘धार्मिक तणाव निर्माण करणाऱ्या पक्षात काम करू करा’, रोहित पवारांचा सल्ला
- …आता तरी राणेंना सुखाने झोप लागेल; पवारांचा राणेंना टोला
