टीम महाराष्ट्र देशा : कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग दिवाळीत लागू करण्याची घोषणा विधिमंडळ अधिवेशनात करण्यात आली होती. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जानेवारी २०१९ ची भाषा करीत आहेत. हे चुकीचे असून वेतन आयोग दिवाळीतच मिळायला हवा. त्यासाठी १० हजार ७०० कोटींची तरतूदही केली आहे. मग आयोगाला उशीर का, असा प्रश्न उपस्थित करत. सरकारी कर्मचारी संघटनेचे ५ लाख कर्मचारी, अडीच लाख जिल्हा परिषद तर ७ लाख शिक्षक नगर पालिका आणि महानगरपालिका असे एकून १७ लाख कर्मचारी आज पासून तीन दिवसीय संपावर आहेत.
दरम्यान त्याचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटताना दिसले. या संपाच्या मुद्द्यावर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते आणि शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यात मोठी खडाजंगी रंगली. संपाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू असताना संपकरी करणाऱ्यांवर कारवाई करणार अशी भूमिका दिवाकर यांनी घेतली तर आपल्या मागण्य़ांसाठी संप करणं हा त्यांचा हक्क असल्याची भूमिका विनोद तावडे यांनी घेतली. याच्यावर या दोघांमघ्ये खडाजंगी झाली.
१० हजार ७०० कोटींची तरतूद तरीही आयोगाला उशीर का ? सरकारी कर्मचारी
खात्यावर १५ लाख टाकायला निघाले होते, आता १५ चिंचोकेही नाहीत – सुभाष देसाई
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
