मुंबई : कोरोनाच्या संकटातही डॉक्टरांना मारहाण होत असल्याच्या घटना घडत आहेत. या मुद्द्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावलेत. रुग्ण तसंच रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांवर हल्ले होत आहेत. तरीहा महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर दिसत नसल्याची नाराजी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सामोरं जावं लागणाऱ्या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी न्यायिक मध्यस्थीची मागणी करणारी याचिका डॉक्टर राजीव जोशी यांनी दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सरकार डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. १३ मे रोजी हायकोर्टाने राज्य सरकारला डॉक्टर तसंच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंबंधी विचारणा करत किती गुन्हे दाखल केले. शिवाय त्यांच्या सुरक्षेसाठी काय पावले उचलली याची माहिती मागितली होती.
यासंबंधी राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. राज्यभरात एकूण ४३६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. यावर विस्तृत माहिती न दिल्याने हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. ‘ केवळ एका पानाचं प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे हे धक्कादायक आहे. सरकारी वकिलांकडून तपासणी झाल्याशिवाय प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नाही,’ असे कोर्टाने सांगितले.
राज्य सरकार आपल्या डॉक्टरांची सुरक्षा करण्याबाबत अजिबात गंभीर नाही. तरीही लोक डॉक्टरांनी आपलं सर्वस्व द्यावं अशी अपेक्षा करतात’ असे म्हणत कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान कोर्टाने यावेळी आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पुढील आठवड्यात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. २७ मे रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- नितीन गडकरी यांचा सल्ला त्यांचे बॉस ऐकतायत का? ; काँग्रेसचा सवाल
- ‘हक्क मागतोय, भीक नाही ! सरकारच्या मानेवर बसून आरक्षण मिळवण्यासाठी सज्ज व्हा…’
- ‘मी मराठी शिकावं यासाठी माझे पती धनंजय मुंडे माझ्याकडे नेहमी आग्रह धरायचे’
- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जाणार कोकण दौऱ्यावर; चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करणार !
- …म्हणून मुंबई महापालिकेवर सदोष वृक्षवधाचा गुन्हा दाखल करणार ; भाजप आक्रमक
