नवी दिल्ली- केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान दीर्घकाळ महामार्गांवर अडथळा निर्माण झाल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. महामार्गावरची वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यासाठी संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणं ही सरकारची जबाबदारी असल्याचं मत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केलं.
दिल्लीच्या सीमेवरच्या महामार्गांवरचे अडथळे दूर करण्यासंबंधीच्या याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे प्रतिपादन केलं. शेतकऱ्यांच्या समस्या या न्यायालयीन मंचावरून, आंदोलनाद्वारे किंवा संसदीय चर्चेतून सोडवता येतील, पण सातत्याने महामार्ग का रोखून धरले जात आहेत? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात मागील अनेक महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आदोलन सुरू आहे. दरम्यान, दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी ‘किसान महापंचायतीने’ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पण, यावरुन न्यायालयाने शेतकऱ्यांनाच फटकारल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात आनंदराव अडसुळ यांची हायकोर्टात धाव
- धक्कादायक! नॅशनल बॅडमिंटनपटूचा राहत्या घराच्या छतावर संशयास्पद मृत्यू
- वराती मागून घोडे नाचवून काहीच उपयोग नाही; दरेकरांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
- वारी मार्गाचे प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी लावणार- अजित पवार
- नवऱ्याने मारहान करणे याला कौटुंबिक हिंसाचार म्हणतात हेच महिलांना माहित नाही; चित्रा वाघ
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
