नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन यांचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा भासत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना रुग्णांच्या सुविधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारचा कोणता राष्ट्रीय आराखडा तयार आहे? असा प्रश्न या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. केवळ लसीकरण हा एकच पर्याय आहे का? अशी विचारणा देखील न्यायालयाने केली आहे.
या संदर्भात सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘लोकांचे आयुष्य वाचवणे ही सर्वात मोठी गरज आहे. आम्हाला गरज वाटेल तेव्हा आम्ही यामध्ये दखल देणार आहोत. राष्ट्रीय संकटाच्या प्रसंगी आम्ही केवळ मूकदर्शक राहू शकत नाहीत. आम्हाला उच्च न्यायालयांची मदत करावी लागेल. त्यांनाही या संकट काळात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडायची आहे.’
विविध राज्यात ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात सुनावणी होत असल्याने यात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती. त्याच वेळी केंद्र सरकारला राष्ट्रीय आराखडा संबंधीत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी आज झाली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही निर्देश दिले आहेत.
- ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सध्याची स्थिती स्पष्ट करावी. किती ऑक्सिजन आहे? राज्यांची गरज किती आहे? केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजनचा कोट्याला आधार काय आहे? राज्यांना किती ऑक्सिजनची गरज आहे, याची माहिती मिळवण्यासाठी कोणत्या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला आहे.
- आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता असून कोरोना बेड्सच्या संख्येतही वाढ करावी.
- रेमडेसिवीर आणि फेवीप्रिविर सारख्या औषधांची गरज पूर्ण करण्यासाठी घेण्यात आलेले निर्णय कोणते.
- सध्या कोव्हीशील्ड आणि कोव्हॅक्सिन सारख्या लसी उपलब्ध आहेत. सर्वांचे लसीकरण करण्यासाठी किती लसींची गरज पडणार आहे? या लसींचे दर वेगवेगळे असण्याचे कारण काय?
- १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरची तयारी कशी करण्यात आली आहे.
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे २८ एप्रिल पर्यंत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. या सर्व बाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परिस्थितीवर लक्ष ठेवत असल्याचे अॅड. तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले आहे. परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधान निर्देश देत असल्याचेही मेहता यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- पुण्यात बसून नगरची मापं काढणं बंद करा; जयंत पाटलांच चंद्रकांतदादांना प्रत्युत्तर
- मोफत लसीकरणावर इतरांनी बोलणं टाळलेलं बरं; अजितदादांची मविआ नेत्यांनाच तंबी
- ‘कितीही संकटं आली तरी हा सह्याद्री झुकणार नाही’, मंत्री जयंत पाटील यांचा निर्धार
- कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी लाच मागणारा कर्मचारी निलंबीत
- ‘पैसे देण्याचीही दानत असावी लागते हे ‘त्याने’ दाखवून दिले’, आव्हाडांचा निशाणा कोणावर?
