मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापत आहे. मुंबई आणि राज्यभरात ठिकठिकाणी मराठा समाज विविध मार्गाने आपला आक्रोश व्यक्त करत आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. ९ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत देखील मराठा आरक्षणावर स्थगिती कायम राहिल्याने तरुणांना भविष्याचा प्रश्न भेडसावत आहे.
अशातच, राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मराठा विद्यार्थ्यांबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. SEBC उमेदवारांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून शैक्षणिक प्रवेश घेता येणार आहे.
दरम्यान, ‘राज्य सरकारने हा तात्पुरता दिलासा दिला आहे. याआधीच मराठा समाजाला EWS चा पर्याय आरक्षणावरची अंतरिम स्थगिती उठत नाही तोपर्यंत द्यायला हवा होतं. पण राज्य सरकारने हटवादीपणा सोडला नाही. मराठा समाजाचं नुकसान केलं. आता, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कानाखाली लगावल्यानंतर हा निर्णय घेतलाय,’ अशी नाराजी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी बोलून दाखवली आहे.
तर, ‘मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना व युवक वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ देत शैक्षणिक प्रवेश आणि सेवाभरतीसाठी मदत होणार आहे. हा निर्णय त्वरित अमलात येईल,’ असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या
- आपल्याला शिवसेनेबरोबर कायम राहायचंय त्यामुळे जुळवून घ्या; अजित पवारांच्या पदाधिकाऱ्यांना सूचना
- शेतकरी आंदोलन : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं मध्य प्रदेशात जोरदार स्वागत
- तिढा सुटणार? मेट्रो कारशेडप्रकरणी शरद पवारांनी लक्ष घालावं; शिवसेना मंत्र्याची मागणी
- ‘हिंदुस्थानला पहिल्या कोरोनावर अद्याप नियंत्रण मिळविता आलेले नाही, तेथे दुसऱ्या कोरोनाचे काय घेऊन बसलात?’
- राष्ट्रवादीत ‘या’ नेत्याच्या प्रवेशाने अंतर्गत दुफळी! फूट वाढणार की शमणार?
