टीम महाराष्ट्र देशा – सोलापुर जिल्ह्याल्यातील बार्शी तालुक्यातील कारी येथील ग्रामपंचायतीने गावातील गायरान, गावठाणाच्या जागा जिल्हाधिकारी आणि जी.प मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी न घेताच गावातील लोकांना वापरासाठी दिल्या आहेत.
या अनधिकृत जागेंवर कारवाई होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष अमोल जाधव हे प्राणांतिक उपोषणाला बसले आहेत.
गायरान हद्दवाढीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना तर गावठाण हद्दवाढीचे अधिकार जी.प मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायतीने तसा प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्या मार्फत जिल्हाधिकारी आणि मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांना देऊन त्या जागा नियमित करून घ्यावा लागतात.
या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या परवानगी विना या जागेमध्ये जर घरकुल किंवा कुठले खाजगी बांधकाम केले तर तर अनधिकृत ठरते.
कारी ग्रामपंचायत हद्दीतील गायरान, गावठाणाच्या जागा या नियमित करून घेतलेल्या दिसत नाहीत. त्याधीच या जागेंवर शासकीय घरकुले बांधली गेली आहेत. त्यासोबतच खाजगी बांधकामे देखील झालेली पाहवयास मिळत आहेत. ही सर्व घरकुले आणि बांधकामे अतिक्रमणात येऊन अनाधिकृत ठरत आहेत. यावर ग्रामपंचायतीने अद्याप कुठली कारवाई केलेली दिसत नाही.
गावातील वनपरिक्षेत्र. गायरान, गावठाण हे महसूल विभागाकडे येत असतानाही ग्रामपंचायतीस कोणतेही अधिकार नसताना गावातील लोकांना घरकुल, खाजगी लोकांना राहण्यास दिले आहेत. हि बाबा अनधिकृत असून संबंधीत ग्रामपंचायतीवर व सरपंचावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष अमोल जाधव यांनी केली आहे.
जो पर्यंत संबंधीत ग्रामपंचायतीवर व सरपंचावर योग्य ती कारवाई होत नाही तो पर्यंत हे प्राणतिक उपोषण सुरु ठेवणार असल्याचे अमोल जाधव यांनी सांगितले.
राज्यशासनाने २०११ पूर्वीची सर्व बांधकामे अधिकृत करण्याचे जाहीर केले आहे. २०११च्या नंतर झालेलेली बांधकामे अनधिकृत ठरतात. अतिक्रमणाबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. त्या संबंधीत ग्रामपंचायतीने तशी कारवाई नाही केल्यास सरपंच आणि सर्व सदस्य यांच्या विरोधात अपात्रतेसाठी मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करता येते. त्यानुसार मुख्यकार्यकारी अधिकारी सरपंच आणि सर्व सदस्य यांना अपात्र ठरवु शकतात.
प्रमोद काळे – (गटविकास अधिकारी , बार्शी)
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
