🕒 1 min read
नवी दिल्ली- राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. केद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा सामना देखील यानिमित्ताने चांगलाच रंगलेला पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आरक्षणाशी संबंधित 102 व्या घटना दुरुस्तीत बदल करणारे विधेयक सरकार आज लोकसभेत मांडणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्र सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. नवे एस. ई. बी. सी. प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यांनाही मिळणार आहे. मात्र 50 टक्क्यांची निर्बंधाची अट शिथील करण्याची मागणी अनेकांनी केली आहे. 50 टक्के मर्यादेचं काय? या प्रश्नावरुन विरोधक आज संसदेत गदारोळ करण्याची शक्यता आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलं. पण आता केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार बहाल करुन, त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे हक्क देत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘सगळं केंद्राने द्याव मी फक्त घरात बसणार, नाहीतर मर्सिडीज चालवणार’; भाजपची टीका
- अखेर पुणेकरांची मागणी मान्य; सर्व दुकाने व सेवा रात्री ८ पर्यंत सुरु, तर शनिवार-रविवारी…
- पुण्यातील निर्बंध शिथिल केल्यानंतर आता सोलापुरातील निर्बंध शिथिल करण्याची होतेय मागणी
- आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बेकायदेशीरपणे प्रवेश होत असल्यास चौकशी व्हावी; पालक संघाची मागणी!
- ‘ती फक्त ट्रायल होती, त्यात एवढं काय भडकायचं ?,’ अजित पवारांचा भाजप नेत्यांना सवाल
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
