औरंगाबाद : किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायदेशीर करण्यात यावी या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीला कूच केली होती. मात्र, केंद्र शासन त्यावर चर्चा करण्यास तयार झाल्यावर आता शेतकरी नेते तिनही कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे आता सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन राजकारणाचा भाग झाला असल्याचा आरोप भाजप नेते पाशा पटेल यांनी केलाय. ते औरंगाबादेत पत्रकारांशी बोलत होते.
ते म्हणाले, ‘आम्ही शेतकरी आंदोलनात काम करतानाच शेतकऱ्यांना माल विकण्याची मुभा देण्याची मागणी केली होती. तीच तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. या नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांची मुले कंपनी तयार करून शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देतील असा विश्वासही पटेल यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने तयार केलेल्या समितीचे सदस्य असलेले पाशा पटेल हे कृषी मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या शेती संदर्भातील तीन कायद्यांचे समर्थन करत त्यांनी मोदी सरकारची पाठराखण केली.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘महाराष्ट्र शासनाने संभाजी भिडे यांना भीमा कोरेगाव या संवेदनशील भागात जाण्यास बंदी घालावी’
- मुंबई हायकोर्टाची सुनावणी, कंगनाला आणखी एका आठवड्याचा दिलासा
- मोठी बातमी : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एमपीएससी परीक्षांच्या नव्या तारखा केल्या जाहीर
- आमची सुरक्षा कमी केल्याने आम्हाला काही फरक पडणार नाही : चंद्रकांत पाटील
- आदित्य ठाकरेंचे मावसभाऊ वरुण सरदेसाईंची सुरक्षा वाढवली; मनसेची मुख्यमंत्र्यांवर खोचक टीका
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
