औरंगाबाद: सिल्लोड तालुक्यातील सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. माणिकनगर या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारखान्याची जमीन विक्री ३० महिन्यांपूर्वी झालेल्या कराराप्रमाणे रजिस्ट्री करून जमीन विक्री व्यवहार पूर्ण करून उपदानाची रक्कम अदा करावी, त्यात चेअरमन संचालक मंडळाने व्यत्यय आणणे बंद करावे व विनाकारण कुरापती करू नये, अन्यथा सामूहिक आत्मदहन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे प्रशासनाला दिला आहे.
याबाबत सिद्धेश्वर साखर कारखान्यातील सेवानिवृत्त कामगार-कर्मचाऱ्यांनी अनेक दिवसांपासून आपल्या हक्काच्या उपदानाच्या रकमेची मागणी केली असून, त्यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करीत आलेले आहेत. कामगार-कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या रकमेसाठी न्यायालयीन लढाई दिली उच्च न्यायालयाने (जिल्हाधिकारी व तहसीलदार) प्रशासनाला उपदानाची रक्कम कारखान्याची जमीन विक्री करून अदा करावी, असा आदेश दिला. आदेशानुसार तहसीलदारांनी कारखान्याच्या जमीन विक्रीचा लिलाव होऊन करारही झालेला आहे.
परंतु विद्यमान संचालक मंडळाचे चेअरमन जमीन विक्री व्यवहारात वेळोवेळी खोडा खालीत असून जमिनीची रजिस्ट्री होऊ देत नसल्याचे निवेदनात उल्लेख करून आरोप केलेला आहे. साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री होऊ नये याकरिता विद्यमान संचालक मंडळाने तर बुलडाणा अर्बन क्रेडिट सोसायटीने जमीन कर्जाच्या बदल्यात जमीन तारण असल्याने व कर्जाच्या वसुलीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने दोघांच्याही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. बँक ऑफ इंडियानेही हायकोर्टात कर्जाच्या बदल्यात जमीन तारण असल्याने विक्री करण्यात येऊ नये यासाठी याचिका दाखल केलेली असल्याची माहिती आहे.
याबाबत प्राप्त अधिक माहिती अशी की, उपदानाच्या रकमेची मागणी कामगार-कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी केलेली आहे. परंतु कारखान्याने पूर्वीपासूनच भविष्य निर्वाहच्या रकमेची तरतूद केलेली नसल्याचे समजते त्यावरून आजच्या स्थितीत कारखान्याला उपदानाची रक्कम अदा करणे शक्य नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच आज अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. यापूर्वीच्या चेअरमन, संचालक मंडळाच्या काळात संचालक मंडळाने कुठलाही आक्षेप घेतला नसल्याने कारखान्याची काही एकर जमीन विक्री व्यवहार पूर्ण झालेला आहे, परंतु जमिनीवर विविध बँका, वित्तीय संस्थांचे कर्ज असल्याने रजिस्ट्री झालेली जमीन खरेदी करणाऱ्या त्या व्यक्तीलाही विक्री करणे शक्य नसल्याची माहिती पुढे आलेली आहे.
सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची विक्री व्यवहार लिलाव झालेल्या जमीनीतील काही जमीन राजर्षी शाहू शिक्षण संस्थेला लीजवर दिलेली असून आजही संस्थेच्या ताब्यात आहे. त्या ठिकाणी शाळाही सुरू आहे. जमीन व्यवहार पूर्ण होऊन रजिस्ट्री झाली तरीही साखर कारखान्याच्या मालमत्तेवर काहीही परिणाम होणार नसले, तरीही मात्र संस्थेच्या ताब्यातील जमिनीवरील शाळा प्रभावित होईल हे निश्चित आहे. मात्र उपदानाची रक्कम अदा करण्यासाठी कारखान्याकडे आज दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. सदरील जमीन विक्री व्यवहारात कामगार कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जात असलेल्या आरोपाप्रमाणे चेअरमनकडून घातला जात असलेला खोडा, विविध प्रकारच्या कुरापती कारखान्याच्या हितासाठी की यामागे अजून काही कारण आहे, अशी शंका सामान्य लोकांच्या मनात आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- मुनगंटीवार ‘सिनियर’ असूनही तेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री झाले; देशमुखांचा चिमटा
- विरोधकांच्या रोषानंतर सचिन वाझेंची बदली होणार; गृहमंत्र्यांनी केली घोषणा !
- ‘अंशत: लॉकडाऊनमध्ये बाजार समिती पूर्णपणे बंद ठेवणे अयोग्य’
- अपघातांचे प्रमाण वाढल्यानंतर शासनाला जाग, घेतला ‘हा’ निर्णय
- ‘देवेंद्रजींना पुन्हा यावचं लागेल, अजितदादा तुम्ही पण या…’ भाजप नेत्याची विधानसभेतच ‘पुन्हा’ साद
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

