नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन कोंडीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारला आता आणखी एका मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सुनावला आहे. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारद्वारे दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलंय.
ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं होतं. लोकसंख्येनुसार जरी काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिलं होतं. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र ओबीसी समाजाचा रोष ध्यानात घेता या निर्णयाला आव्हान देत राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं आहे. उदा. काही जिल्ह्यात एसटी अर्थात अनुसुचित जमातींची संख्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार त्यांना २० टक्के आरक्षण मिळालं. शिवाय एससी अर्थात अनुसुचित जातीच्या समाजाची संख्याही लक्षणीय आहे. उदा. काही जिल्ह्यात १३ टक्के आहे. त्यांनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळालं. म्हणजे ओबीसी २७ टक्के, अनुसुचित जमाती २० टक्के आणि अनुसुचित जाती १३ टक्के असं गणित मांडलं तर आरक्षण ६० टक्क्यांवर जातं. यालाच आक्षेप घेत आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.
राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसू शकतो. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘महाविकास आघाडीतील अर्ध्या मंत्र्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध’
- ‘मोदीजी, ख्वाब-ए-गफलतीतून बाहेर पडा’, ओवैसींचा हल्लाबोल
- ‘चंद्रकात पाटील ‘त्या’वेळी जागे होते की झोपेत?’, अजितदादांनी घेतली फिरकी
- महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत! मुख्यमंत्री ठाकरेंविरोधात पडळकरांनी दिला हक्कभंगाचा प्रस्ताव
- ‘..तरीही मोदींनी संभाजीराजेंना भेट द्यायलाच हवी’, राऊतांनी भाजपला पुन्हा डिवचले
