मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत सापडले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षणाच्या विषयावरून भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात विशेषाधिकार हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्ह आहे.
या ना त्या मुद्यावरून ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडणारे गोपीचंद पडळकर यांनी आता ओबीसी पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्यावर ठाकरे सरकारला कोंडी पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. विधीमंडळानं पारित केलेला कायदा अंमलात आणण्याच घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असताना त्याकडे जाणीवपुर्वक डोळेझाक केल्याचा आरोप पडळकरांनी केला आहे.
सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप
अनुसुचित जाती,जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,विशेष मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण कायदा 29 जानेवारी 2004 रोजी अंमलात आला. कलम 5 (1) मध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्यात लागू असेल अशी तरदूत करण्यात आली. हा कायदा अंमलात येऊनही ओ.बी.सी प्रवर्गाला कायद्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले नाही.
या कायद्यावर उच्च न्यायलयात स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु सन 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अधिनियमावरील स्थगिती उठवली. तथापि, शासनाने ओ.बी.सींना पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले. आज पावतो वेळोवळी सदस्यांनी ओबीसीमधील पदोन्नती आरक्षणाबद्दल मुद्दा उपस्थित केला पण शासनाने आश्वासनच दिले आणि पूर्तता न करता सभागृहाची दिशाभूल केली, असं पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
तसेच विधिमंडळाने पारित केलेला कायदा अंमलात आणण्याची घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असताना त्याकडे जाणीवपुर्वक डोळेझाक करुन संवैधानिक कर्तव्य टाळणे हा विधानसभेचा विशेषाधिकार भंग व अवमान आहे. त्यामुळे हा हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे, असंही पडळकरांनी स्पष्ट केलं. विशेषधिकार भंग व अवमानाची सुचना महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘..तरीही मोदींनी संभाजीराजेंना भेट द्यायलाच हवी’, राऊतांनी भाजपला पुन्हा डिवचले
- देशावर ब्लॅक फंगसचे संकट ; केंद्र सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
- व्यापाऱ्याचे घर फोडून रोख, लॅपटॉप लंपास
- विनाकारण फिरणाऱ्या ५०७ जणांची तपासणी, सलग तिसऱ्या दिवशी शून्य पॉझिटिव्ह!
- अट्टल दुचाकी चोर ग्रामीण गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात
