मुंबई : ओबीसी प्रवर्गातील लोकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. काल महाराष्ट्रातील सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल नाकारल्यानंतर ठाकरे सरकार या संदर्भात नवीन कायदा करणार आहे. सोमवारी विधानसभेत रीतसर विधेयक मांडून मंजुरी घेतली जाणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान सभेत बोलताना सांगितले.
येणाऱ्या काळात राज्यातील २ तृतीयांश निवडणुका होणार आहेत. या सर्व निवडणुकांसाठी जवळपास ७५ टक्के लोक मतदान करतील. तर ओबीसी समाजाला राजकीय प्रतीनिधित्वापासून वंचित ठेवणे बरोबर वाटत नाही. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासाठी नव्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे, हा कायदा आणण्याचा संध्याकाळी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव संमत करू अशी माहिती आज विधानसभेत अजित पवार यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने पूर्ण प्रयत्न केले ते कमी पडले नाही असेही अजित पवार बोलले.
मध्य प्रदेशातील निवडणुका कधी घेयच्या हा संपूर्ण अधिकार सर्वस्वी निवडणुका आयोगाकडे आहे. परंतु मध्य प्रदेश ने प्रभाग रचना व इतर बाबींसाठी कायदा करून अधिकार स्वताकडे करून घेतले आहे. त्यामुळे आपणही असाच कायदा करणार आहोत, आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा करून विधिमंडळात विधेयक मांडले जातील.
महत्वाच्या बातम्या –
