मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. न्यायालयात देखील हे प्रकरण आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. दरम्यान हायकोर्टाच्या समितीचा अहवाल आज सभागृहात मांडण्यात आला. मात्र, या अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांचं विलीनीकरण शक्य नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावरती हा अहवाल मांडला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही, सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटल आहे.
महामंडळाचा प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय शासनामार्फत करणे शक्य नाही. महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात यावा, असे या अहवालात म्हटले आहे.
संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच अहवाल न्यायालयास सादर केला़ होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा करून नोंद घेण्यात आली. दरम्यान हा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्यावहारिक नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच एका महामंडळाचे विलीनीकरण केल्यास अन्य महामंडळांकडूनही तशी मागणी होईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. आता यावरून विरोधक महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करतील तसेच एसटी कर्मचारी यावर काय प्रतिक्रिया देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महत्वाच्या बातम्या :
