चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय गुरवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. अवैध दारू विक्री व गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले आहे. दारूबंदी करण्यासाठी चंद्रपुरातील महिलांनी मोठा संघर्ष केला होता. यानंतर, भाजप सरकारच्या काळात २० जानेवारी २०१५ रोजी या जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी समाजाला व्यसनमुक्तीचे विचार दिले. महाराजांचे ग्रामस्वच्छतेचे विचार राज्य शासनाने स्वीकारून राज्यात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्रामस्वच्छता अभियान सुरू केले. महाराजांच्या दारूबंदीचे विचार राज्य शासनाने स्वीकारून त्यांच्या कर्मभूमीत दारूबंदी जाहीर करावी, यासाठी श्रमिक एलगारने क्रांतिभूमी चिमूर ते विधानसभा नागपूर अशी पदयात्रा काढली.
पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात पुकारलेल्या “वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी अभियाना’ ला चार हजार 805 कार्यकर्त्यांनी सहभाग दर्शविला. या आंदोलनाची खरी सुरवात 5 जून 2010 रोजी झाली. ज्युबिली शाळेत पहिली सभा झाली आणि पुढे सहा महिन्याच्या कालावधीत आंदोलनाची रणनीती आखण्यात आली. ५डिसेंबर २०१० ला सकाळी साडेपाचला बालाजी मंदिर येथून पदयात्रा निघाली. अध्यक्षस्थानी प्रा. जयश्री कापसे-गावंडे होत्या. याप्रसंगी श्रमिक एल्गारच्या संस्थापक अध्यक्षा ऍड. परोमिता गोस्वामी, यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
श्रमिक एल्गारच्या पारोमिता गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रसंतांची कर्मभूमी चिमूर येथून पाच डिसेंबरला २०१० ला पदयात्रेला सुरवात झाली. भद्रावतीपासून तर जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणांहून एकत्र आलेल्यांनी दारूबंदीचे नारे देत पदयात्रा केली. भिसी मार्गावरून चिंचाळा या गावात पहिला मुक्काम झाला. महिला आपली पाच दिवसांची रोजीरोटी सोडून या पदयात्रेत सहभागी झाल्या. चंद्रपूर जिल्ह्याच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या संख्येने नागपूरला पदयात्रा निघाली नव्हती. मात्र, श्रमिक एल्गारच्या पुढाकाराने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी अभियानाअंतर्गत निघालेली पदयात्रा ही ऐतिहासिक ठरली. या मागणीसाठी जिल्ह्यातील तब्बल पाच हजार कष्टकरी महिलांचा मोर्चा अनेक दिवसांची पायपीट करीत विधानभवनावर गेला होता. अनेक महिला तर अनवाणी पायाने चालल्या. पायाला फोड आलीत. काहींच्या प्रकृती बिघडल्या. वेदना विसरून त्या चालत राहिल्या. दिवसभर, रात्री गावात प्रबोधनाचे कार्यक्रम घेत जनजागृती करायचे. उघड्यावरच मुक्काम ठोकायचे.
पाच दिवसांचा या प्रवासाने अनुभवांची शिदोरी मिळाली. चिमूर ते नागपूर 130 किलोमीटरचे अंतर पदयात्रेतून पार करणाऱ्या महिलांच्या चेहऱ्यांवर लढ्याचा आनंद होता. 130 किलोमीटर अंतर पार करीत नागपुरात पोचल्यानंतर नागपुरातील अनेक नागरिक मदतीसाठी पुढे आले. दु:ख, वेदना, थंडी व अचानक आलेला पाऊस यातही हे पाच दिवस कसे गेले हे समजलेच नाही, असा अनुभव आंदोलनकर्त्या सांगत होत्या.
जिल्ह्यातील सर्व दारूचे परवाने रद्द करून दारूबंदी करावी, या मागणीवर विचार करण्यासाठी विशेष समिती नेमली जाईल, अशी घोषणा उत्पादनशुल्क राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी विधानसभेत केली. हे श्रमिकच्या एलगारच्या आंदोलनाने यशाचा पहिला माईलस्टोन गाठला होता. दारूच्या झळा सोसलेल्या सामान्य महिला आपल्या व्यथा तिथे मांडत होत्या. ऍड. पारोमिता गोस्वामी, डॉ. राणी बंग यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांना मागणी समजावून सांगितली . तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना 2 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिलांच्या तीव्र आंदोलनाची दखल घेत तत्कालिन पालकमंत्री संजय देवतळे यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने दारूबंदीची शिफारस करण्यासाठी समिती नेमली. त्यामुळे दारू विक्रेत्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली.
वर्धा आणि गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. मात्र, तिथे आज सर्वाधिक अवैध दारू विकली जाते. मग दारूबंदीचा उपयोग काय? संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करा, अशी मागणी दारूविक्रेत्यांनी शासनाकडे केली. जिल्ह्यात दारूबंदीचे आंदोलन जोरात असताना त्याला विरोध करण्यासाठी दारूविक्रेत्यांसह या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारोंच्या गर्दीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा निघाला. त्यांनी आपल्या भावना शासनदरबारी मांडल्या. दारूबंदीची झाल्यास जिल्ह्यातील दारूविक्रेते व या व्यवसायावर अवलंबून असलेले कामगार आपल्या कुटुंबासह रस्त्यावर येतील, असा युक्तिवाद करीत दीपक जैस्वाल यांच्या नेतृत्वात दोनदा मूक मोर्चा काढण्यात आला.
बंदी आणि बंदीच्या मागणीचा विरोध असे दोन गटवाद सुरु झाले. समितीने या दोन्ही घटकाची बाजू ऐकून घेतली. समितीत संजय देवतळे, समाजसेवक डा. विकास आमटे, व्यंग चित्रकार प्रा. मनोहर सप्रे, साहित्यिक मदन धनकर, प्राचार्य जे. ए. शेख , राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी यांचा सामावेश होता. प्रारंभी 3 महिने आणि त्यानंतर 3 महिने मुदत वाढ घेतल्यानंतर समितीने अहवाल सादर केला. 15 मार्च 2013 रोजी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी अहवालाची छाननी सुरु असल्याचे सांगितले होते.
मात्र, दोन अडीच वर्षे उलटून गेल्यानंतरही जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याच्या मागणीबाबत समितीने शासनाला सादर केलेल्या अहवालावर शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे “दारू दुकाने हटलीच पाहिजे दारूची बाटली फुटलीच पाहिजे ” अशा घोषणा देत पुन्हा आंदोलन सुरु करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्हा दारूमुक्त करण्याचा निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल , असा शब्द तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला होता. परंतु एका महिन्यात नाहीच नाही, तब्बल चार वर्ष उलटूनही दारूबंदी झाली नाही. त्यामुळे चंद्रपुरात आंदोलकर्त्यांनी सत्याग्रहाची शपथ घेतली.
26 जानेवारीला चंद्रपुरात जेलभरो आंदोलन केले. त्यात तिनशेवर महिला व पुरूषांनी स्वतःला अटक करुन घेतली. ऍड. गोस्वामी व त्यांच्यासह अटक केलेल्या 97 महिलांना नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले. 87 पुरूषांना चंद्रपुरातील कारागृहात ठेवण्यात आले होते.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचा निर्णय एका महिन्यात घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणयांनी दिले होते. पण आश्वासन न पाळल्याने श्रमिक एल्गारच्या नेत्या अॅड. गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो आदिवासी पुरूष व महिलांनी चंद्रपुरात २६ जानेवारीला जेलभरो आंदोलन केले. त्यातील ९७ महिलांना नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त केले होते. दरम्यान, गृह मंत्रालयानेगुरुवारी त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले.
कारागृहातही महिलांनी त्यांचे आंदोलन सुरूच ठेवले होते. सहा दिवसानंतर कारागृहाबाहेर आलेल्यामहिलांनी एकजुटीचे प्रदर्शन केले. महिलांचा आवाज सरकार दाबू शकणार नाही. दारूबंदी झालीच पाहिजे, अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात आला
या आंदोलनात सहभागी झालेल्या सिंधूताई आवारी म्हणाल्या, माझा मुलगा दारूच्या आहारी गेला. त्याने मलाच जबर मारहाण केली. त्याच्या मारहाणीने पाठीवर व्रण उमटले. ते मुख्यमंत्री चव्हाण यांना दाखवले. तसेच दारूबंदी का आवश्यक आहे, ते पटवून दिले. पण तरीही सरकार निर्णय घेत नव्हते.
गावातील चार दारूची दुकाने बंद करण्यासाठी मंदाताई निभ्रट यांनी आंदोलन सुरू केले. तेव्हा दुकानदारांनीत्यांना रस्त्यात घेरले आणि विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला. ही बाब देखील मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकानावर टाकली. या घटनेचा वृत्तांत ऐकून तेही खजिल झाले, पण दारूबंदीचा निर्णय काही झाला नाही.
येत्या एक महिन्यात दारूबंदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल, असा निरोप पाठविला. त्यानंतरही निर्णय झाला नाही. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणूक सुरू असताना श्रमिक एल्गारच्या महिलांनी नेत्यांच्या सभेमध्ये गोंधळ घालणे सुरु केले. पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या एका कार्यक्रमात धुडघूस घालण्यात आला. एकूणच या आंदोलनाला वेळोवेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने उग्र रूप देण्यात आले. पण, शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या महिलांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली आणि चक्क 22 महिलांनी डोक्यावर केसच कापून टाकण्याचा निर्णय घेतला.
दारूबंदीबाबत समितीचा अहवाल तपासून या जिल्ह्यात लवकरच दारूबंदीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिल्यानंतर दारुबंदी तीन टप्प्यात करण्याची सूचना विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली होती. सा-या सूचना, आश्वासने देवूनही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या महिलांनी विधानसभा निवडणुकीत दारुबंदी न करणाऱ्या शासनाविरुद्ध अर्थात त्या राजकीय पक्षाविरुद्ध प्रचार सुरू केला.
नोव्हेंबर 2014मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. राज्यात भाजपची सत्ता आली. विशेष म्हणजे दारुबंदीच्या लढ्याला मोठा पाठिंबा देऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार राज्यमंत्रीमंडळात अर्थमंत्री झाले. मुनगंटीवार यांनी अवघ्या महिनाभरात दारुबंदी करू अशी पुन्हा घोषणा केली. त्यामुळे दारुविक्रेते पुन्हा हादरले. नागपूरात डिसेंबर 2014चे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले होते. तेव्हा एकाच दिवशी दारुबंदी आणि दारुबंदीचा विरोध अशी मागणी करणारी दोन मोर्चे निघाली.
मात्र, आज ना उद्या दारुबंदीची घोषणा होईल, या आशेवर गेल्या साडेचार वर्षांपासून आस बसलेल्या महिलांना खरा आनंद झाला तो 20 जानेवारी 2015 रोजी. मकरसंक्रातीच्या पाच दिवसांत “गोड गोड खा अन् गोड गोड बोला’ म्हणत सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यातील महिलांना संक्रांत भेट दिली. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदीची मागणी आणि त्यासाठी सुमारे साडेचार वर्षे आंदोलन चालले. पदयात्रा, रस्ता रोको, जेलभरो इतकेच काय तर महिलांचे मुंडण हे या आंदोलनाचे महत्त्वाचे ठप्पे ठरले. आणि 5 जून 2010 पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला 20 जानवोरी 2015 रोजी यशस्वी रूप आले. आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदी प्रत्यक्षात एक एप्रिल २०१५ पासून सुरु झाली.
महत्वाच्या बातम्या
- जालन्यात लसी उपलब्ध; मात्र ऑनलाईन नोंदणी असेल तरच मिळणार लस
- ‘राधे’ सिनेमातील भूमिकेमुळे नाराज असलेलल्या चाहत्यांना प्रविण तरडे यांनी दिले ‘हे ‘उत्तर
- ‘कोरोनामहामारीतही स्त्रियांवर अत्याचार सुरू आहेत, लोकांचे खुन होताहेत, तिथे दाखवा खाकीचा ज़ोर’
- विराट पाठोपाठ धोनीच्याही बिअर्ड लूकवर फॅन्स फिदा ; म्हणाले….
- दिलासादायक! तब्बल ३ महिन्यांनी जालन्यात रुग्णसंख्या शंभरच्या आत
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
