मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा विरोधकांनी चांगलाच लावून धरला आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सभागृहात विरोधकांची भूमिका मांडली. त्यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी उत्तर देत असताना यांनी राज्य सरकारची भूमिका सविस्तर विशद केली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन यावर मार्ग काढला पाहीजे, अशी भूमिका छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत मांडली.
ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार कोर्टाने नाकारला नाही. राज्य सरकारने जो डाटा दिलाय त्याची छाननी करु शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने १५ दिवसांत कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता केली. मात्र तरीही काही बाबींवर कोर्टाने बोट ठेवले आहे. १५ दिवसांत काही गोष्टी राहिल्या असतील तर आपण त्याची पूर्तता करून घेऊ, असे छगन भुजबळ यांनी सभागृहाला सांगितले. ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे सर्वजण एकत्र येऊन सन्मानाने मार्ग काढू. सर्व पक्ष एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणावर आम्ही एकसंध आहोत, असे देशाला दाखवून देऊ, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.
२०१० साली सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. २०१६ साली हा डाटा केंद्र सरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला.
महत्वाच्या बातम्या :
