नागपूर : सध्या कोरोना रुग्णांसाठी रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपयोगी ठरत असल्याचे दिसत आहे. रुग्णांची संख्या वाढल्याने त्या इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शिवाय राज्यात रेमडेसिवीरवरून वेगळाच वाद सुरूये. पण दुसरीकडे राज्याची उपराजधानी नागपूरमध्ये इंजेक्शनचे प्रकरण कोर्टात गेलेय. नागपूरसाठी १० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. खंडपीठाने नागपुरातील कोरोना परिस्थितीसंदर्भात प्रसिद्धिमाध्यमांमध्ये प्रकाशित बातम्यांवरून स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
या जनहित याचिकेवर सोमवारी न्या.एस.बी.शुक्रे आणि न्या.एस.एम.मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. तुषार मांडलेकर म्हणाले की, ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २६६४ रुग्णांसाठी ५३२८ कुप्यांची व्यवस्था केली. नागपुरात ८,२१५ रुग्णांसाठी केवळ ३३२६ कुपींचे वाटप झाले. नागपुरात भीषण कमतरता आहे. राज्य सरकारने काहीतरी करायला हवे. आपण राज्य सरकारला आपत्कालीन परिस्थितीत १० ते १५ हजार रेमडेसिविर देण्याची विनंती करू शकता का, असे ते म्हणाले. यावर राज्य सरकारने आज २५०० कुप्या दिल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर हे पुरेसे प्रमाण नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. राज्य सरकारने नागपूरला किती रेमडेसिविर दिले, काय तरतूद केली, असा सवाल करून राज्य शासनाने नागपूरसाठी नक्की किती रेमडेसिविर दिले आहेत हे स्पष्ट करावे. तसेच केंद्राने महाराष्ट्रासाठी नक्की काय तरतूद केली आहे, हेसुद्धा कोर्टात सादर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- कुंभमेळ्यातून परतणाऱ्या भाविकांना क्वॉरन्टाइन करा, एमआयएमची मागणी
- ‘महाविकास आघाडी नव्हे, हे तर महाकन्फ्यूज सरकार’, चित्रा वाघ यांचा हल्लाबोल
- १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस, जाणून घ्या लस घेण्याची प्रक्रिया
- ‘लस घेतलेल्या वारकऱ्यांना चैत्री वारीसाठी परवानगी द्या’, कीर्तनकार महासंघाची मागणी
- ‘नवाब मलिकांनी आता तरी तोंड काळे करावे’, भाजपच्या अतुल भातकळकरांचे आव्हान
