नवी दिल्ली : राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचे आभार मानण्याचा प्रस्तावावर राज्यसभेत आज चर्चा होत आहे. त्याच, पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर भाषण केल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उत्तरानंतर केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांसंदर्भातील पुढील भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
दरम्यान, आंदोलक शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, आंदोलनातील वयोवद्धांना पाहून आम्हाला आनंद होत नाही अस पंतप्रधान म्हणाले आहेत. तर एकदा संधी देऊन पाहा, या सुधारणेमुळे फायदा होईल की नाही. त्यानंतरही आपण सुधारणा करु शकू असे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. आंदोलनावर चर्चा होतच राहिल, पण आंदोलन मागे घ्यावे, असे मोदींनी म्हटलं आहे.
तर देशात आंदोलनजीवी ही नवी जमात उदयास आली आहे. त्यापासून देशातील जनतेने सावध राहायला हवं असा घणाघात नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. वकिलांच्या आंदोलनात वकील नसतात, आंदोलनजीवी असतात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातही तेच असतात, कधी मागे तर कधी पुढे येऊन ते आंदोलनात सहभागी होतात. वेगवेगळ्या आंदोलनातून ते त्यांचे विचार आणि चुकीच्या, भ्रामक गोष्टी पसरवात, असे मोदींनी म्हटले. सर्वच आंदोलनजीवी हे परजीवी असतात. असा टोला मोदींनी लगावला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाचा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. आंदोलने होतच असतात. त्याचं खच्चीकरण करणं करणं देशाच्या परंपरेला शोभणारं नाही. भाजपही आंदोलन करूनच पुढे आला आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या विरोधात आंदोलन करूनच भाजप पुढे आला आहे. भाजपच्या सायबर फौजांनी बदनामी आंदोलन उभारंल, त्यामुळे भाजपला चांगले दिवस आले, असं सांगतानाच राम जन्मभूमी आंदोलन, रथयात्रा, भारत जोडो, काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकवण्याचा कार्यक्रम हे आंदोलन नव्हते काय? असा सवाल करतानाच तुम्हीच केलेल्या राष्ट्रीय आंदोलनाची तुम्हीच तुमच्या वक्तव्यातून बदनामी केली आहे, असा चिमटा राऊत यांनी काढला.
महत्वाच्या बातम्या
- लतादीदी,सचिनसह सेलिब्रिटींच्या ‘त्या’ ट्विट्सची चौकशी होणार
- स्कुल चले हम! पाचवीचे वर्ग सुरू, ५० टक्के विद्यार्थ्यांची हजेरी
- नागरी समस्यांसाठी बहुजन समाज पक्षाची मनपासमोर निदर्शने
- ‘माध्यमांना स्वातंत्र्य आहे, मात्र सत्य न पडताळता देश विभागेल असं कृत्य करू नये’
- मराठवाड्यात फायर ऑडिटच्या नुसत्याच घोषणा, समिती कागदावरच
