औरंगाबाद : भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयाला आग लागून निष्पाप बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेने झोपी गेलेले प्रशासन जागे झाले. सरकारने सर्व शासकीय रुग्णालय व कार्यालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मराठवाड्यातील शासकीय रुग्णालय आणि इमारतींच्या फायर ऑडिटसाठी विद्युत विभाग, बांधकाम विभाग व अग्निशमन विभागातील अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. अजूनही फायर ऑडिटचे काम झालेे नसल्याने जिल्ह्यात अशी एखादी घटना घडल्यास जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गत महिन्यात भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातील बालकांच्या वॉर्डास रात्रीच्या वेळेस अचानक आग लागली. यात लहान बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेनंतर प्रशासनासह राज्य शासन खडबडून जागे झाले. शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केले जाते. शासकीय अधिकारी त्यासाठी बांधकाम विभागाला पत्र व्यवहार करते. पण अनेकदा पत्रव्यवहार व कामांचा मान्यतेसाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यातून दुर्घटना घडतात.
गेल्या आठ दिवसात परभणीत शासकीय रुग्णालयात दोन वेळेस आग लागली. मराठवाड्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि शासकीय रुग्णालये, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदांच्या सर्व रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्यासाठी विभागातील आयुक्त कार्यालयात एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती सर्व कार्यालयाकडून माहिती घेऊन काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून आपला अहवाल तयार करणार आहे. अहवालातील तरतुदींनुसार आगीच्या घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. मात्र ही समिती लवकरच स्थापन करून कामांना सुरुवात झाली पाहिजे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘पवारांचा जन्मच पंतप्रधान पदाचे स्वप्न पाहण्यात जाणार ही मात्र काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ’
- ‘देशाची न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे’
- मुख्यमंत्रीपदाबाबत दिलेल्या वचनाच्या वादात नेमकं खोटं कोण बोलत आहे ?
- ‘न्यायव्यवस्थेतील वातावरण शंका-कुशंका घेण्याच्या पलीकडे पोहोचले आहे’
- शरद पवारांनी कृषी कायद्यांच्या सुधारणेला कधीच विरोध केला नाही – नरेंद्र मोदी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
