कोल्हापूर : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात. त्यांनतर आता 102 वी घटना दुरुस्ती संदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि कॉंग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्य्वर सडकून टीका केली आहे. अशोक चव्हाणांचा पक्ष पंधरा वर्षे सत्तेत होता. स्वतः चव्हाण मुख्यमंत्री होते. पण त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण दिले नाही. कारण त्यांचे हात दोरीने बांधले होते आणि दोरीचे टोक दिल्लीतील एका नेत्याच्या हातात होते. सध्या त्यांची अवस्थाही तलाठ्याचा कोतवाल झाल्यासारखी आहे. त्यांना मंत्रीमंडळात फारसे महत्त्व नाही. अशोक चव्हाण म्हणजे पिंजऱ्यातील पोपट आहेत. अशी खोचक टिका माजी सदाभाऊ खोत यांनी केली.
अशोक चव्हाणांच्या पक्षाचे राज्यात १५ वर्षे सरकार होते. केंद्रातही त्यांची सत्ता होती. पण त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी कायदा केला नाही. त्यावेळी १०२ व्या घटना दुरुस्तीचाही काही प्रश्न नव्हता. चव्हाण यांचे हात दोरीने बांधले होते. आणि टोक दिल्लीतील एका नेत्याच्या हातात होते. पुढे त्यांच्या आदर्श कारभारामुळे मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले. आता त्यांची मंत्रीमंडळातील अवस्था आणखी अवघड आहे.त्यांचा तलाठ्याचा कोतवाल झाला आहे. ते केवळ पिंजऱ्यातील पोपट आहेत. त्यांनी भाजप नेत्यांवर टिका करण्यापेक्षा स्वतः काही तरी केले पाहीजे. अस सदाभाऊ खोत म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘रुग्णवाहिका राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन निधीतूनच, खासदारांची यात कुठलीच भूमिका नाही’, आ. शिंदेंचे स्पष्टीकरण
- कोरोना नंतर म्युकरमायकोसीस आजार; प्रत्येक रुग्णाचा जीव वाचवण्याचा दृष्टीकोन हवा- आ. निलंगेकर
- मान्सूनपूर्व कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश!
- चक्रीवादळाचे रौद्ररूप : केरळातील अनेक घरे जमीनदोस्त, कोकणात समुद्र खवळला
- ‘म्युकरमायकोसिस’चा लातुरात शिरकाव; ५ रुग्ण आढळले
