कोल्हापूर : केंद्र शासनाच्या ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या कलम ३ (३) नुसार गाळप झालेल्या उसाची किंमत १४ दिवसात त्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक असलेली अट शिथिल करून कारखान्यांनी शेतकऱ्यांशी करार करून उसाची वाजवी व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) दोन-तीन टप्प्यात द्यावी, अशा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने तशी शिफारस केली असून, त्यानुसार राज्य शासनाने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाची नियुक्ती गुरुवारी केली आहे. मात्र यामुळे ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा पेटणार आहे.
साखरेच्या दरावर नियंत्रण नसल्याने त्यातील चढ-उतारामुळे कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देताना दमछाक होते, परंतु केंद्र सरकारने साखरेचा दर निश्चित न करता शेतकऱ्यांना बिले देण्याची पद्धतच कायद्याने बदलण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे दिसत आहे. ही मूळ मागणी देशभरातील सहकारी व खासगी साखर उद्योगाने केंद्र शासनाकडे केली होती. त्यानुसार नीती आयोगानेही तशी शिफारस करून त्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले आहेत.
यावरून आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा राजू शेट्टी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला फैलावर घेतलं आहे. ऊसाच्या एकरकमी एफआरपीसाठी आमची कोणाशीही दोन हात करायची तयारी आहे. प्रसंगी सरकारमधून बाहेर देखील पडू असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिलाय. निती आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारनेही एफआरपी दोन ते तीन हप्त्यांत देण्यासंदर्भात अभ्यास गट तयार केलाय. राज्यातील इतर निर्णय लवकर होत नसताना अभ्यास गटात तयार करण्यासाठी इतकी घाई का? असा सवाल राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केलाय.
राज्य सरकारची ऊसाच्या एफआरपीबाबतची ही भूमिका संशयास्पद आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अजूनही एकरकमी एफआरपीवर ठाम आहे. ऊसाच्या एकरकमी एफआरपीसाठी आमची कोणाशी दोन हात करायची तयारी आहे. प्रसंगी सरकारमधून बाहेर देखील पडू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिलाय.
महत्वाच्या बातम्या
- उस्मानाबाद जिल्ह्यात सुविधांचा तुटवडा, बाधित रुग्ण उपचारासाठी परजिल्ह्यात
- ‘वीज का गेली? याची माहिती मिळणार आता मोबाईलवर
- काँग्रेस खासदार राजीव सातव यांच्या प्रकृतीबाबत विश्वजीत कदमांची महत्वाची माहिती !
- भाजपच्या दिग्गज नेत्याचे कोरोनामुळे निधन, राजकीय क्षेत्रावर पसरली शोककळा
- वऱ्हाड निघालंय पोलीस स्टेशनला! हळदीला गर्दी झाल्याने महिला सरपंचावर गुन्हा
