पुणे महानगरपालिकेकडून फुले दाम्पत्यास मरणोत्तर भारतरत्न द्यावा म्हणून ठराव मंजूर

पुणे : पुणे महानगरपालिकेने एक ठराव संमत केला असून, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले हे भारतातील महिला शिक्षणाचे प्रथम प्रणेते आहेत. फुले दाम्पत्यास मरणोत्तर भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जाहीर करावा, अशी विनंती केली आहे.

समाज सुधारक जोडप्यास भारतरत्न घोषित करण्याचा केंद्र सरकारला आग्रह करण्याचा ठराव काँग्रेसचे नेते उल्हास बागुल यांनी सर्वसाधारण सभेत मांडला आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याने एकमताने तो मंजूर करण्यात आला आहे. हा विनंती ठराव आता राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठविला जाईल.

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले हे भारतातील महिला शिक्षणाचे प्रथम प्रणेते आहेत. फुले दाम्पत्यास मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार घोषीत करावा यासाठी पुणे महापालिकेत ठराव मंजूर झाला. महापालिकेत याबाबतचा ठराव काँग्रेस नेते उल्हास बागुल यांनी मांडला.

समाज सुधारक ज्योतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न देण्याचा ठराव मंजूर करणारी पुणे महानगरपालिका ही देशातील पहिली नागरी संस्था आहे. आतापर्यंत, पुणे शहरातील ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ महर्षि धोंडो केशव कर्वे आणि प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी यांना भारतरत्न प्राप्त झाला आहे.

ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक कार्याशी पुण्यातील नागरिकांचा भावनिक संबंध आहे. त्यांचे घर राष्ट्रीय स्मारक म्हणून संरक्षित आहे. महानगरपालिकेने नागरी मुख्यालयाच्या आवारात ज्योतिराव फुले यांचे स्मारकही बांधले असून देशभरात विविध ठिकाणी या जोडप्यांची स्मारकं बांधली गेली आहेत.

सावित्रीबाई फुले यांचे नाव पुणे विद्यापीठाला देण्यात आले आहे. त्यांच्या नावावर शिष्यवृत्ती सुरू झाली आहे पण त्यांना भारतरत्न देण्यात आलेला नाही. ‘महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आता हा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. तो राज्य सरकारकडे पाठविले जाईल जेणेकरून ते केंद्र सरकारला याची शिफारस करु शकतील.’ असे बागुल म्हणाले आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या

• पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकण्याची हिंमत कुठून आली ? सूर्यकुमारनं सांगितलं गुपित !
• ‘हे माझं चुकलं का ?’ अंतर्गत कलहाला कंटाळल्याने भाजप नगरसेवकाची पोस्टरबाजी
• अंबाबाईच्या मंदिरात संध्याकाळी सहानंतर प्रवेश मिळणार नाही
• ठाकरे सरकारने घेतला मोठा निर्णय, कोरोनाबाबतचे अनेक निर्बंध पुन्हा एकदा लावण्यात आले
• स्त्रीची प्रतिष्ठा राखणे हे राष्ट्राचे कर्तव्य; न्यायालयाच्या ‘त्या’ सल्ल्यावर अमृता फडणवीसांची प्रतिक्रिया