मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरवण्यात आलं आहे. यामुळे मराठा समाजातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
या निर्णयावरून आता राज्य सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सुप्रीम कोर्टात रद्द करण्यात आला, ही मराठा समाजाच्या दृष्टीने दुर्दैवी बाब आहे. राज्य मागास आयोगाच्या सर्व्ह नुसार राज्यात गाव, वाडा, वस्ती वर राहणाऱ्या शेतकरी, कष्टकरी, सामान्य व श्रीमंत मराठ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते व त्यानूसार राज्य मागास आयोग व गायकवाड आयोगाने केलेल्या शिफारशी नुसार मराठा समाज हा मागास असल्याचे स्पष्ट होते. परंतु मराठा आरक्षणाचा मूळ पाया असणाऱ्या या शिफारशी कडे मात्र हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात दुर्लक्ष करत फक्त मराठा समाजातील मूठभर श्रीमंत लोकांकडे बघून सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेत्या आणि मराठा क्रांती मोर्चा समन्वय पूजा मोरे म्हणाल्या आहेत.
30 वर्षांपूर्वीच्या इंद्रा सहानी खटल्याला समोर ठेवून ५० % च्या वर आरक्षण देता येणार नाही असे कारण देण्यात आले.परंतु 30 वर्षांनंतर बदललेली सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती ही न्यायालयाने ग्राह्य धरलेली नाही.या निर्णयाने समाजात गंभीर प्रतिक्रिया उमटतील व याला जबाबदार केंद्र व राज्यातील सर्वपक्षीय नेतेच आहेत, असे देखील पूजा मोरे म्हणाल्या आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘भुजबळांना धमकी देणाऱ्या चंद्रकांत पाटलांवर गुन्हा दाखल करा’
- तळीरामांची अजब शक्कल, किराणा मालाच्या गोणीत केला दारुचा साठा
- ‘चंद्रकांत पाटलांनी नाथाभाऊंच्या कामाचे श्रेय घेऊ नये’, रोहिणी खडसेंचा टोला
- निवडणूक बूथनिहाय लसीकरण केंद्र सुरू करा, ‘आप’ची मागणी
- गुन्हा दाखल होऊन आठवडा उलटला!, नोटीस बजावण्यासाठी पोलिसांना आ. शिरसाट मिळेनात
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
