बीड : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांच्या वॉर्ड रचनेचे आदेश दिलेत. यामुळे पुढील मनपा निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. या अनुषंगाने भाजपा खासदार प्रीतम मुंडे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकिरीमुळेच ओबीसी समाजाचे नुकसान झाल्याची टीका त्यांनी केली.
‘दिव्य मराठी’शी संवाद साधताना खा.मुंडे म्हणाल्या की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये, असा महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा संशय येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १८ महापालिकांच्या प्रशासनाला निवडणुकीसाठी वॉर्ड रचनेचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे हे आरक्षण पुन्हा अंमलात आणणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात आघाडी सरकारने या विषयात दिरंगाई केली आहे.
सोबतच ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू होण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. त्यामुळे ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणपासून वंचित राहणार आहे. या नुकसानीला पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे. ठाकरे सरकारच्या बेफिकिरीमुळे न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आणि आता त्यांच्याच ढिलाईमुळे ते पुन्हा मिळत नाही, असा आरोप खासदार प्रीतम मुंडे यांनी केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मोठी बातमी! शिवसेना खासदार भावना गवळी यांच्या ५ संस्थावर ईडीची धाड
- ‘मोदी-शहांकडून देशाची विक्री; अंबानी, अदानींकडून खरेदी’, बाळासाहेब थोरातांचा घणाघात
- ‘गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आमच्या नेत्यांना बदनाम करण्याचे कारस्थान सुरू’, राष्ट्रवादीचा आरोप
- ‘बिरोबाच्या खोट्या शपथा घेतल्या तर त्याचं पार वाटोळं होतं’, जयंत पाटलांचा पडळकरांना टोला
- ‘योग्य वेळी सीडी लावणार, सध्या ती पोलिसांकडे’, खडसेंचा इशारा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
