नवी दिल्ली- दिल्लीत आता राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला आहे. २७ एप्रिल म्हणजे कालपासून हा कायदा लागू झाला असल्याचं गृहमंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे. या कायद्यानुसार आता कोणताही निर्णय घेण्याआधी नायब राज्यपालांची परवानगी घेणं दिल्ली सरकारला बंधनकारक असणार आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
दिल्ली या केंद्रशासीत प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाचा कोणताही निर्णय लागू करण्यासाठी नायब राज्यपालांची संमती आवश्यक आहे. तसेच नायब राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाच्या संमतीची गरज भासणार नाही. नायब राज्यपाल स्वतःच्या अधिकारात दिल्लीसाठी निर्णय घेऊ शकतील.
Central Government appoints 27 April 2021 as the date on which provisions of Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2021 shall come into force: Ministry of Home Affairs
— ANI (@ANI) April 28, 2021
याशिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळाच्या निर्णयात बदल करणे अथवा तो रद्द करणे हा अधिकार नायब राज्यपालांकडे असेल. नव्या व्यवस्थेमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ हे नामधारी उरणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार, दिल्ली सरकारला कोणताही कार्यकारी निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यापूर्वी राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडे कायदेशीर प्रस्ताव हा किमान 15 दिवस आधी तर प्रशासनिक प्रस्ताव हा किमान 7 दिवस आधी आला पाहिजे. गेल्या महिन्यात २२ मार्च रोजी हे विधेयक लोकसभेत आणि २४ मार्च रोजी राज्यसभेत पारित करण्यात आलं होतं.
महत्वाच्या बातम्या
- नाशिक ऑक्सिजन दुर्घटना, केंद्राकडून मृतांच्या वारसांना दोन लाखांची मदत
- लसींचे दर उत्पादकांवर सोपवल्यास काळाबाजार वाढेल, सचिन पायलट यांचा इशारा
- स्टाईलिश स्टार अल्लू अर्जुनला कोरोनाची लागण; चाहत्यांनी केली प्रार्थना
- ‘एक कोटी देतो, रेमडेसिविर द्या…रुग्णांचे जीव तरी वाचतील’; शिवसेना आमदाराचा संताप
- ‘या घटना आणि फोटो मोदी सरकारचा आयुष्यभर पिच्छा पुरवतील’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
