नवी दिल्ली : लसींचे दर उत्पादकांवर सोपवण्याऐवजी ते नियंत्रित करण्याची गरज आहे, नाही तर काळाबाजार वाढेल, असा इशारा काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी दिला. संसर्ग आता गावांमध्ये पोहोचल्याने केंद्र सरकारने कोरोना संसर्गाला आरोग्य संकट म्हणून घ्यायला हवे. राज्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडणे योग्य नाही. ते म्हणाले की, देशाचे रूपांतर ऑक्सिजन व रेमडेसिविरच्या युद्धभूमीत होण्यापासून वाचवायला हवे. केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवायला हवी. म्हणजे त्यातून तोडगा काढता येईल असे पायलट म्हणाले.
देशाच्या सध्याच्या स्थितीत सरकारला लस व जीव वाचवणाऱ्या औषधांच्या किमती नियंत्रित कराव्या लागतील. तसेच अशा स्थितीत कंपन्यांसोबतच वैयक्तिकदृष्ट्या लोकांना गुंतवणूक व त्यातून होणाऱ्या फायदा-तोट्याचा विचार करण्यापासून रोखावे लागेल. विमानापासून विविध उत्पादनांचा एक दर असू शकतो तर लसीच्या किमतीत फरक कशाला हवा. त्यातून फक्त काळाबाजार वाढेल. सरकारकडे कोणतेही धोरण नाही, हे स्पष्ट दिसते. केंद्र सरकारच्या वागण्यातून जाणवते की, त्यांच्यासाठी लोकांच्या आरोग्यापेक्षा धर्माला आणि राजकारणाला जास्त प्राधान्य आहे.
केंद्राने आतापर्यंत फॉर्म्युला तयार करून घ्यायला पाहिजे होता. म्हणजे संसाधनांची निःपक्ष वाटणी झाली असती. सरकारला तीन ते चार बिंदू ठरवण्याची गरज आहे. जसे, बाधितांची संख्या किती, संसर्गाचा दर किती, मृत्युदर काय आहे, रुग्णालयात एकूण किती खाटा आहेत व उपलब्ध ऑक्सिजनचे वाटप कसे व्हावे. आज ऑक्सिजनचा पुरवठा नक्की करण्याची गरज असताना राज्य सीमा बंद करून बसले आहेत. ही केंद्रीय व्यवस्थेची पद्धत होऊ शकत नाही अशी टीका पायलट यांनी केली.
महत्वाच्या बातम्या
- कोरोना रोखण्यासाठी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंना दिला ‘हा’ सल्ला
- बीडमधील रेमडेसिवीरचा काळाबाजार रोखा, पंकजा मुंडेंचे अजित पवारांना पत्र
- मुंब्र्यातील रुग्णालयाबाहेर राष्ट्रवादीची किरीट सोमय्यांविरोधात घोषणाबाजी
- नांदेड जिल्ह्यातील ६६ गावे कोरोनामुक्त
- ब्रेक द चेन! नांदेड जिल्ह्यात ३ लाख जणांनी घेतली कोरोना प्रतिबंधक लस
