फोटो सेशन झाले, पण पीक विम्याचे काय? आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा सरकारला सवाल

उस्मानाबाद: जिल्ह्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे कृषी मंत्री महोदयांसोबत फोटोसेशनही झाले, आश्वासनेही झाली मात्र संयुक्त बैठक अथवा विमा वितरण यापैकी काहीच झाले नाही. खरीप २०२० मधील हक्काच्या पीक विम्यापासून जिल्ह्यातील ८०% शेतकरी आजही वंचित आहेत. कृषी आयुक्त, कृषीमंत्री यांच्यासह मा.मुख्यमंत्री यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करुन देखील शासनाकडुन या बाबीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, असे मत आ. पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये पीक विमा प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सरकारने कृषी आयुक्तांचे पत्र काढले खरे परंतु विमा कंपनीने विमा देण्याचे अमान्य केल्यानंतर देखील सरकारने त्यांना विमा देण्यास भाग पाडले नाही. तसेच शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरलेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे किरकोळ नियमांचा हवाला देऊन विमा नाकारणे हा बळीराजावर मोठा अन्याय आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे तीव्र आंदोलने अथवा मोर्चे काढुन सरकारला वठणीवर आणणे योग्य नाही. ज्यांना आपण मायबाप सरकार म्हणतो तेच आता निष्ठुरतेने वागत असतील तर सद्यस्थितीत न्यायालयात दाद मागण्या शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे या निष्ठुर सरकारच्या विरोधात बळीराजाला त्यांच्या हक्काचे पीक विम्याचे पैसे मिळवुन देण्यासाठी माननीय उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येत आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘नावे ठेवणारे आता आमचेच अनुकरण करत आहेत’, विनायक मेटेंचा छत्रपती संभाजीराजेंना टोला
• मोठी बातमी! पंतप्रधान मोदी आज सायंकाळी ५ वाजता देशवासियांना संबोधित करणार
• ‘मुंबईतील नोकरदार वर्ग ऑफिसला कसा जाणार?’, काँग्रेस नेत्याचा मुख्यमंत्री ठाकरेंना घरचा आहेर
• ‘पहाटेच्या शपथविधीनंतर साहेबांनी घरी घेतलं नसतं, तर तुमची लायकी काय झाली असती?’
• ‘ट्विटरच्या जिवावर निवडणुका जिंकल्या, मग आता भाजपचा विरोध का?’ शिवसेनेचा मोदींना सवाल