पेगासस प्रकरण : ‘अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी असे अहवाल प्रकाशित होणे हा योगायोग नाही’

🕒 1 min read

नवी दिल्ली : सध्या पेगासस स्पायवेअरची सगळीकडेच चर्चा आहे. इस्त्रायलच्या एनएसओ या फर्मवेअरने तयार केलेलं पेगासेस स्पायवेअर पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. इस्रायली फर्म पेगाससद्वारे आपल्या देशातील काही मंत्री तसंच पत्रकारांचे फोन टॅप करण्यात आले असल्याचा दावा करण्यात येतोय.

पेगासस हे एक स्पायवेअर आहे. इस्त्रायलच्या NSO ग्रुपने हे स्पायवेअर बनवलं आहे. हे स्पायवेअर ज्यांच्या फोनमध्ये टाकण्यात आल्याची शक्यता असलेल्यांची एक यादी सध्या लीक झाल्याची माहिती आहे. दरम्यान आता या माध्यमातून भारतातील अनेक पत्रकार, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याच प्रकरणाचे पडसाद आज संसदेतही पाहायला मिळाले. मोदी सरकारमध्ये नवनिर्वाचित माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संबंधित आरोप आणि अहवालावर सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं आहे. ‘काल रात्री एका वेबपोर्टलद्वारे एक खळबळजनक वृत्त प्रसारित करण्यात आलं. यात अनेक आरोप करण्यात आले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधीच हे असे अहवाल प्रकाशित होतात हा काही योगायोग असू शकत नाही’, अशी रोखठोक भूमिका अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत मांडली.

तसेच यावर बोलताना ते म्हणाले कि, ‘फोन नंबर्सच्या माध्यमातून डेटा हॅक झाल्याचं संबंधित प्रकाशित अहवालातून ठामपणे सांगण्यात आलेलं नाही. वेबपोर्टलनं जारी केलेल्या अहवालातून पाळत ठेवली गेली आहे हे सिद्ध होऊ शकत नाही. एनएसओकडूनही संबंधित अहवाल धादांत खोटा आणि तथ्यहीन असल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे. फोन क्रमांकाशी जोडल्या गेलेल्या व्यक्तींचे डिव्हाईस पेगासस सॉफ्टेवेअरच्या माध्यमातून हॅक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा कोणताही पुरावा यात देण्यात आलेला नाही.

We can't fault those who haven't read the news story in detail & I request all members of House to examine issues on facts & logic. The basis of this report is that there is a consortium that has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers: IT Min on 'Pegasus Project' pic.twitter.com/RHOS0TVH82

— ANI (@ANI) July 19, 2021

त्यामुळे देण्यात आलेले फोन क्रमांक खरंच हॅक झाले होते का हे सिद्ध होत नाही. आपल्या देशाच्या प्रबळ संस्थांमध्ये हेरगिरी किंवा अवैध पद्धतीनं पाळत ठेवणं अजिबात शक्य नाही. देशात यासाठी एक चांगली प्रक्रिया आहे की ज्यामाध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्देशातून इलेक्ट्रॉनिक संचाराचं सुयोग्य पद्धतीनं पालन होत आहे.’ असे स्पष्टीकरण आज संसदेत बोलताना अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ‘ठाकरे सरकारमध्ये नेते कमी अन् बोलके पोपटच जास्त’, ओबीसी आरक्षणावरून फडणवीसांचा टोला
• ‘देशमुखांचे वय झालेय, त्यांना आता लपाछपीचा खेळ झेपणार नाही’, अतुल भातखळरांचा टोला
• कोणीही विरोध केला तरी माझ्या मंत्रिपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री ठाकरे हेच घेणार-संजय राठोड
• ‘पेगासस’साठी एवढा निधी आला कोठून? की त्यातही नवीन कांड आहे?; आव्हाडांचा सवाल
• राजकीय खळबळ! ‘पेगासस’च्या मदतीने ३०० प्रतिष्ठित नागरिकांवर केंद्राची हेरगिरी