‘ठाकरे सरकारमध्ये नेते कमी अन् बोलके पोपटच जास्त’, ओबीसी आरक्षणावरून फडणवीसांचा टोला

🕒 1 min read

मुंबई : मुंबईत भाजप ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक पार पडली. यावेळी राज्यात ओबीसी जागर अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गदर्शन केलं. तसेच महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली. सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षण गेलं अशा निशाणा त्यांनी साधला. ओबीसींचं संपूर्ण आरक्षण संपवण्याचं काम या सरकारनं केलं आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. ठाकरे सरकारमध्ये नेते कमी अन् बोलके पोपटच जास्त अशी टीका त्यांनी केली.

‘राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले आहे. ओबीसी आरक्षण संपवण्याचे काम या सरकारने केले आहे. या मुद्द्यावर खोटे बोल पण रेटून बोल या पद्धतीने कारभार चालला आहे. आपली चूक झाली हे माहीत असल्याने सध्या महाविकास आघाडीचे नेते कमी बोलत आहेत आणि त्यांचे बोलके पोपट जास्त बोलत आहेत. मालक जसे सांगतात तसे हे पोपट बोलतात, असे टीकास्त्र फडणवीस यांनी सोडले.

राज्य सरकारने एम्पिरिकल डेटा मुद्दाम सादर केला नाही आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली. ओबीसी आरक्षण काढून घेणे हे राज्य सरकारचे षडयंत्र आहे आणि त्यामागे कारण आहे. ते कारण म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुका राज्य सरकारला या निवडणुका होईपर्यंत वेळ काढायची आहे.

मराठा आरक्षणासाठी ४ महिन्यात भाजपने एम्पिरिकल डेटा गोळा केला. तसेच तो डेटा सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा मान्य केला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासोबत देखील या प्रकरणाबद्दल फडणवीस यांनी संवाद साधला. भाजपने या राखीव जागांवरील निवडणुकीत केवळ ओबीसी समाजाला उमेदवारी देण्याचे ठरविले आहे. मग एखादा उमेदवार निवडून नाही आला तरी चालेल, पण यातून माघार भाजप घेणार नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत भाजपा स्वस्थ बसणार नाही असेही म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• ओबीसींना संघटित करून अधिक सक्षम करणे हेच आपले अंतिम ध्येय-देवेंद्र फडणवीस
• ‘देशमुखांचे वय झालेय, त्यांना आता लपाछपीचा खेळ झेपणार नाही’, अतुल भातखळरांचा टोला
• कोणीही विरोध केला तरी माझ्या मंत्रिपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री ठाकरे हेच घेणार-संजय राठोड
• ‘पेगासस’साठी एवढा निधी आला कोठून? की त्यातही नवीन कांड आहे?; आव्हाडांचा सवाल
• राजकीय खळबळ! ‘पेगासस’च्या मदतीने ३०० प्रतिष्ठित नागरिकांवर केंद्राची हेरगिरी