पवारांचा दुटप्पीपणा, एकीकडे कृषी कायद्यांना विरोध तर दुसरीकडे गात आहेत करार शेतीचे गोडवे

🕒 1 min read

पुणे : कृषी कायद्यांवरून सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनांमुळे देश ढवळून निघाला आहे आणि देशाचं राजकारणही तापलं आहे. तीन कृषी कायद्यांबाबब सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये विज्ञान भवनात शुक्रवारी झालेली १२ व्या फेरीतील चर्चाही निष्फळ ठरली. यावेळी पुढील चर्चेची तारीखही ठरली नाही. तर आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी कडाडून विरोध केला आहे. कृषी कायद्यात तरतूद असलेल्या करार शेती पद्धतीला शरद पवारांसह त्यांचे नातू आणि आमदार रोहित पवार यांनी जोरदार विरोध केला आहे. पण याबाबत पवारांची दुटप्पी भूमिका समोर आली आहे.

बारामती येथे रोहित पवार आयोजित कृषिक या कृषी नाविन्यपूर्ण प्रदर्शनात रोहित पवार प्रमुख असलेल्या बारामती एग्रोने चक्क आपले प्रमुख ‘राजकीय’ विरोध करत असलेल्या करार शेतीचे भरमसाट फायदे सांगितले आहेत. आणि विशेष म्हणजे हे फायदे सांगणारे फ्लेक्स देखील मोठ्या थाटात लावले आहेत.

दरम्यान, एका बाजूला कृषी कायद्यातील करार शेतीला विरोध करायचा आणि दुसरीकडे आपल्या कंपनीची करार शेती कशी फायद्याची आणि योग्य आहे हे दाखवून द्यायचं हा पवारांचा दुटप्पीपणा नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे.

आता तुम्ही ही रोहित पवार यांची ४ डिसेंबर २०२०ची फेसबुक पोस्ट वाचा

नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात होत असलेल्या आंदोलनात लुधियाना जिल्ह्यातील ५५ वर्षीय गज्जन सिंग यांचा मृत्यू झाला. सलग दोन तीन दिवसांपासून होणाऱ्या पाण्याच्या फवाऱ्यांचा मारा, अश्रूधुर यामुळं गज्जन सिंग आजारी पडले होते, त्यातच हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला, हे खूप दुःखदायक आहे. शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी जेंव्हा अंदोलन करतो, तेव्हा देशाच्या राजधानीत पोहचू नये म्हणून येणारे रस्ते खोदले जातात, रस्त्यावर मातीचे ढीग उभारून रस्ते अडवले जातात.

दिल्ली सीमेवर जसा तसा पोहचतो तेव्हा त्याला अश्रुधूर, पाण्याचे फवारे मारून व नाना तऱ्हेचे सर्व प्रयोग करून अडवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हे सर्व प्रयोग जेव्हा अयशस्वी ठरतात तेव्हा कुठे सरकार शेतकऱ्याला आंदोलनासाठी परवानगी देते.केलेले कायदे बरोबरच आहेत, चुकीचे नाहीत, मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही हा केंद्र सरकारनं आपला इगो बाजूला ठेवायला हवा आणि विरोध कशासाठी हे समजून त्याचे शंका निरसन करायला हवं.

केंद्र सरकारनं आणलेल्या तीन नव्या कायद्यापैकी शेतकऱ्यांचा सर्वाधिक विरोध आहे तो कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सहाय्य) कायद्याला. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना कृषीमाल बाजार समितीच्या बाहेर देखील विकता येईल; जे सध्याही शेतकरी करू शकतो आणि करत आहे. त्यामुळं या कायद्यात काहीही तथ्य नाही. कायद्यानुसार शेतकरी बाहेर माल विकू शकेल पण हमीभावाची शाश्वती नाही, किंबहुना याचा कायद्यामध्ये एकही शब्द नाही.

त्याच वेळेस बाहेर कृषिमाल विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कुठलाही कर भरावा लागणार नाही, त्यामुळे साहजिकच व्यापारी बाजार समितीमध्ये खरेदी करणार नाही आणि परिणामी बाजार समित्या हळू हळू बंद पडतील. एकीकडे बाजार समित्या बंद पडतील, आणि दुसरीकडे बाहेर हमीभावाचे बंधन नाही, हे सर्वात धोकादायक आहे.

बाजार समित्या हमीभाव मिळण्याच हक्काचं ठिकाण आहे, आणि त्या सरकार द्वारा नियंत्रित आहेत, त्यामुळं त्यांच्याशी तडजोड केली जाऊ शकते. पण शेतकरी बाहेर माल विकेल तेव्हा त्याला हे संरक्षण नसेल. खोलात अभ्यास केसा तर लक्षात येईल की, बहुतांश शेतकरी सीमांत किंवा कमी शेती क्षेत्र असलेला शेतकरी आहे, त्यामुळे ते बहुतेक शेतकरी गावातच व्यापाऱ्यांना किंवा मोठ्या शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकतात. त्यामुळे क्वचितच शेतकरी बाजार समितीत हमीभावाने शेतीमाल विकत असतील. बाजार समित्यांमधील खरेदी विक्री ही बाहेरील व्यवहारासाठी अप्रत्यक्षपणे नियंत्रित करते व सिग्नल देण्याचे काम करते.

ही बाजार समितीची यंत्रणा नसेल तर, व्यापारी कमी भावाने शेतकऱ्याचा माल खरेदी करतील. बाजार समित्यांचे सह अस्तीत्व व हमीभाव हे शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचं आहे. सुधारणा करणे आणि अस्तित्व संपवणे या दोन गोष्टीचा फरक केंद्र सरकारनं समजून घेणं गरजेचं आहे. दुसरा कायदा आहे कंत्राटी शेतीचा. शेती असो व कुठलंही क्षेत्र स्पर्धेत टिकायचे असेल तर काळासोबत बदलायलाच हवं.

कंत्राटी शेती देखील काळानुसार निश्चितच आली पाहिजे, कंत्राटी शेती आली तर शेतकऱ्याला बांधावरच माल विकता येईल, शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून विकासास गती येईल, या सर्व गोष्टी निश्चितच चांगल्या आहेत.परंतु जेव्हा कधी कंत्राट करणारी कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात वाद उद्भवला तर सामान्य शेतकरी मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यासोबत कायदेशीर लढाई लढू शकेल का?

दुसरा मुद्दा म्हणजे हमीभाव आणि सद्याच्या कायद्यानुसार असलेल्या कंत्राटी शेती या दोन्ही पद्धतीतील फरक समजून घेणे देखील गरजेचे आहे.

हमीभावाच्या पद्धतीत सरकारलाच माल विका असे कुठलेही बंधन शेतकऱ्याला नाही, बाहेर जर हमी भावापेक्षा जास्त भाव मिळत असेल तर शेतकरी बाहेर देखील विकू शकतो. परंतु कंत्राटी शेतीत शेतकऱ्याला हे स्वातंत्र्य मात्र नसेल.शेतकऱ्याला करारातून बाहेर पडण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचं केंद्र सरकार सांगत असलं तरी प्रत्यक्षात मात्र केंद्र सरकारचा हा दावा पूर्णतः खोटा आहे. कायद्यात सेक्शन ११ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे “At any time after entering into a farming agreement, the parties to such agreement may, with mutual consent, alter or terminate such agreement for any reasonable cause.” म्हणजेच कंपनी आणि शेतकरी या दोघांची समंती झाल्याशिवाय करारातून शेतकऱ्याला बाहेर पडता येणार नाही.

तिसरा कायदा म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू कायदा. या कायद्यानुसार साठवणुकीच्या मर्यादा उठवल्याने, मोठ्या कंपन्या अथवा व्यापारी यांच्याकडून साठेबाजी करुन, बाजारातील किंमती प्रभावित करण्याचा धोका उद्भवतो. व्यापारी किंवा कॉर्पोरेट कंपन्या जेव्हा स्वतःचा माल विकतील तेव्हा बाजरातील किंमती वाढवतील, आणि जेव्हा शेतकरी माल विकेल तेव्हा किंमती पाडतील, त्यामुळं शेतकऱ्यांचं तर नुकसान होईलच, पण सामान्य नागरिकांना देखील फटका बसेल.

सुधारणा व्हायलाच हव्यात, याबद्दल कुणाचंही दुमत नाही, परंतु ज्यांच्यासाठी सुधारणा करत आहोत त्यांच्याच भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर त्या सुधारणांना काही अर्थ नाही. हे तिन्ही कायदे एकमेकांना पूरक असून यामध्ये शेतकऱ्यांना ताकद देण्याऐवजी शेतकऱ्यांची ताकद कमी केलेली दिसते.

आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची एकच रास्त मागणी आहे ती म्हणजे, हमीभावाचं संरक्षण देखील या कायद्यांमध्ये अंतर्भूत करावं, परंतु सरकार नेमकं त्याच विषयावरून दूर पळताना दिसतंय. या सर्व गोष्टी सामान्य शेतकऱ्यांच्या लक्षात येतायत आणि सरकारच्या लक्षात येत नसतील तर कदाचित सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या नजरेतून बघणारा एकही सदस्य नसावा, आणि हे खरे असेल तर मग याहून मोठं दुर्दैव नसेल.

तुम्ही आमदार रोहित पवार यांची फेसबुक पोस्ट तर वाचली त्यावरून करार पद्धतीच्या शेतीला त्यांच्या किती अन कसा कडवा विरोध आहे हे कळाले असेलच. मग आता आमदार साहेब प्रमुख असलेल्या बारामती अॅग्रोचे करार शेतीचे तुफान फायदे सांगणारे हे फोटो देखील पहा.

महत्वाच्या बातम्या

• ‘अजब सरकारच्या काळातील अजब घोटाळे आता उघडकीस येतायत’
• ‘बाळासाहेबांचा पुतळा पाहिल्यानंतर वाटतं की ते उद्धव यांना सांगतायत, त्यांनी चुकीचा निर्णय घेतला’
• अगस्तीतील शुक्राचार्य कोण ओळखा अन्‌ त्यांना बाजूला करा; शरद पवारांची पिचडांवर टीका
• गोपीनाथ मुंडें नंतर ओबीसी समाजाची धुरा आता भुजबळ साहेबांकडे : वडेट्टीवार
• गंभीर ! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सहीनंतर मंत्रालयातील ‘त्या’ फायलीचा शेराच बदलला !