अर्थसंकल्पाद्वारे पवारांनी धनंजय मुंडेंच्या राजकारणाला दिली ‘पॉवर’

औरंगाबाद : राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यावर ऊसतोडणीसाठी बीड जिल्ह्यातून मजूर जातात. त्यांच्या कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा भाजप सरकारने केली होती. ती देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे यांना करता आली नव्हती. ते महामंडळ करू दिले गेले नाही, असा उल्लेख पंकजा मुंडे यांनी नाराजीने केला होता. मात्र, तेव्हापासून धनंजय मुंडे महामंडळ व्हावे यासाठी प्रयत्नशील होते.

त्यानंतर काल सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा केली आहे. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळास आकार देत प्रति क्विंटल दहा रुपयाप्रमाणे जमा होणाऱ्या निधीमध्ये तेवढाच निधी राज्य सरकार तिजोरीतूनही देईल असा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. शिवाय गहिनीनाथ गड, भगवान गड या धार्मिक स्थळ विकासास निधी देण्याची घोषणा पवार यांनी केली.

राज्यात ९२५ लाख टन ऊस गाळप होतो. त्यामुळे ९५ ते १०० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी महामंडळातून उभा राहील आणि तेवढाच निधी राज्य सरकारकडून दिला जाणार आहे. महामंडळची रचना भाजप सरकारने ठरविली असली तरी त्याला अधिकार देण्यात आले नव्हते. ते अधिकार देऊन अर्थसाहाय्य करण्याची भूमिका योग्य असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांचे बीड जिल्ह्यात राजकीय वर्चस्व वाढले आहे.

महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर धनंजय मुंडे हे संशयाच्या भोवऱ्यात होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पहाटे ‘शपथविधी’ केला. त्यावेळी धनंजय मुंडेंची अजित पवारांना साथ होती अशी चर्चा होती. त्यामुळे शरद पवार त्यांच्यावर नाराज झाले होते. पण त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. नुकतेच अत्याचाराच्या तक्रारीनंतर मुंडे पुन्हा बॅकफुटवर गेले होते. मात्र, आता मुंडे यांना अर्थसंकल्पातून शक्ती दिल्याचे मानले जात आहे.

अनेक वर्षे राबणाऱ्यांना न्याय मिळाला

ऊस तोडणी कामगारांसाठी महामंडळ करतानाच भगवानबाबा गड, गहिनीनाथ गडासाठीही निधी दिला जाईल, असा उल्लेख उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाषणात आवर्जून केला. ऊसतोड कामगार वर्गाचे श्रद्धास्थान म्हणूनही या गडाची ओळख आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांच्या राजकारणाला पाठबळ मिळेल अशा तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. समाज कल्याण विभागाला एक हजार कोटी रुपयांची वाढ दिली आहे. ऊसतोड मजुरांच्या कल्याणासाठी निधीची तरतूद झाल्याने अनेक वर्षे राबणाऱ्यांना न्याय मिळाल्याची प्रतिक्रिया धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• व्यापाऱ्यांना अँटिजन टेस्ट बंधनकारक पण सरकारी कर्मचाऱ्यांचे काय?
• अविश्वसनीय! तुमच्या ‘खास’ व्यक्तीला चंद्राची सफर घडवा, ते ही मोफत!
• प्रशासनाच्या ‘या’ निर्णयावर व्यापारी आक्रमक
• स्वच्छतागृह नसलेल्या शाळांवर सीईओ करणार कारवाई
• ‘पार गोदावरी उपसा योजना ३ व ४ त्वरित सुरू करावी’