परभणी : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, खासगी, विनाअनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये अत्यावश्यक सुविधा आढळून न आल्यास त्यांच्यावर शिक्षणाचा अधिकार अंतर्गत कारवाई होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी दिली. यासाठी त्यांनी संबंधित विभागांना आदेश देखील काढलेले आहेत.
खासगी, विना अनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळांसाठी जिल्ह्यातील सर्व गट शिक्षणाधिकार्‍यांची तपासणी पथके तयार केली आहेत. ती सर्व शाळांची माहिती एकत्रित करणार आहेत, असेही टाकसाळे यांनी म्हटले आहे. परभणी जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, या हेतूने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टाकसाळे हे प्रयत्न करत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत सर्वच शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे, मुतारी, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, खेळाचे मैदान, आवार भिंत, स्वयंपाकगृह, उताराचा रस्ता, वर्गखोल्या, ब्लॅक किंवा ग्रीन बोर्डाची सुविधा, विजेची सुविधा, अग्निशमन यंत्र, वैद्यकीय प्रथम उपचार पेटी आदी सारख्या अत्यावश्यक सुविधा आवश्यक असणार आहेत.
या शाळांमध्ये अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. जिल्हा परिषद शाळेसाठी दिनांक ५ मार्च 2021 ते 20 मे 2021 या कालावधीमध्ये तर 5 मार्च 10 जून या दरम्यान खासगी शाळांना अत्यावश्यक सुविधांची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्या कडे माहिती पाठवणे गरजेची असणार आहे. तसेच ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसारच या सुविधांच्या उपलब्धते बाबत कार्यवाही करणे देखील अपेक्षित असणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- घोषणांचा सुकाळ, तरतुदींचा दुष्काळ’, दरेकरांची अर्थसंकल्पावरून टीका
- अर्थसंकल्पातून नाराज बंजारा समाजाची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न?
- पोहरादेवीच्या विकासासाठी पाहिजे तितका निधी देणार-अजित पवार
- उस्मानाबाद मेडिकल कॉलेज; घोषणा केली भाजपने, पूर्ण केली राष्ट्रवादीने!
- मोठी बातमी! महिलांच्या नावाने घर घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत, अजित पवारांची घोषणा
