‘देशातील सर्व नागरिकांना लस उपलब्ध करुन द्या, नंतर बाहेर पाठवून पैसे कमावण्याचा विचार करा’

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोरोना व्हॅक्सिनसंदर्भात केंद्र सरकारला असे सांगितले आहे की, पहिल्यांदा देशाची गरज पूर्ण करा आणि त्यानंतर परदेशात व्हॅक्सिन पाठवण्यात यावे. न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयातील कर्माचाऱ्यांना प्राथमिकत: कोरोना व्हॅक्सिन देण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयानेही याचिकेत करण्यात आलेली मागणी फेटाळली आहे.  पुढील सुनावणीपर्यंत लसीच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात यावी.  अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने कोरोना लस निर्यातीस बंदी घालण्यास नकार दिला आणि त्यांनी असे म्हटले आहे की सरकार या विषयावर निर्णय घेण्यास सक्षम आहे.

लसीकरण हे व्यवसायानुसार केले जात नसून तज्ज्ञांनी वय आणि संसर्गाच्या जोखमीनुसार विविध श्रेणीमध्ये याचे विभाजन केले आहे. अशी माहिती सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारकडून न्यायालयात दिली.

यावर कोर्टाने असे म्हटले आहे की, ‘मिस्टर तुषार मेहता, आजच्या वर्तमानपत्रात असे अहवाल प्राप्त झाले आहेत की कोव्हिड लशीची निर्यात अशा देशातही केली जात आहे, ज्यांच्याशी आपले मैत्रिपूर्ण संबंध नाही आहेत. प्रथम आपल्या देशातील सर्व नागरिकांना कोरोना लस उपलब्ध करुन द्या, नंतर लस पाठवून पैसे कमावण्याचा विचार करा. ‘शिवाय कोर्टाने पुढे असं म्हटलं की, खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की न्यायपालिका लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. इतर कोणत्याही पेशाशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने म्हटले आहे की दररोज हजारो लोक न्यायालयात येतात. अशा परिस्थितीत, आपण असे म्हणू शकत नाही की याठिकाणी पँडेमिकचा परिणाम नाही आहे.

तुषार मेहतांनी यावेळी स्पष्ट केलं की केंद्र सरकार कोरोना पँडेमिकबाबत गंभीर आहे. कोरोना लसीकरणाच्या बाबतीत आपला देश अन्य देशांच्या तुलनेत आघाडीवर आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• भारत विरुद्ध इंग्लंड टी२० मालिकेत ‘या’ फलंदाजांमुळे इंग्लंडची डोकेदुखी वाढणार
• सुधीर मुनगंटीवारांचे विनोदी कार्यक्रम ठेवले तर लोक तुफान गर्दी करतील, राऊतांचा टोला
• ‘सिनेमात नायकासोबत तितकाच खंदा खलनायकही लागतो, फडणवीस त्यांचे पात्र उत्तम वठवत आहेत’
• आ.नमिता मुंदडा यांच्या सासऱ्यांना पोलीस निरीक्षकांकडून अवमानकारक वागणूक
• अधिवेशनात गायब राहून मुख्यमंत्र्यांनी काय दिवे लावले हा सवाल विचारण्याची हिम्मत राऊत दाखवतील का?