औरंगाबाद : आजवर केंद्र व राज्य सरकारने शहरातील रस्त्यांसाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र, पालिकेच्या वतीने या निधीतून शहरात निकृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवरच शहरातील रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता तपासणी करण्याचे आदेश केंद्रीय अवर सचिवांनी प्रशासनाला दिले आहे.
औरंगाबाद शहरातील नागरिक सुरज अजमेरा यांनी शासन निधीतून पालिकेमार्फंत शहरात केलेल्या रस्त्यांच्या कामांची तपासणी करावी. तसेच यासाठी केंद्राची उच्चस्तरिय चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी फेब्रुवारी महिन्यांत केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यावर आता केंद्रीय अवर सचिव संजय कुमार यांनी पत्राव्दारे यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करण्याची सुचना राज्याच्या नगर विकास विभाग मुख्य सचिवांना केली आहे. शहरात प्रत्येकवेळी काही ना काही कामांसाठी चांगले रस्ते खोदण्याचे प्रकार अजूनही सुरूच आहेत.
त्यामुळे शहरातील रस्त्यांची वाट लागत आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवरुन दिवसभरात प्रवास करणार्या वाहन चालकांना नाहक मनस्तापही सहन करावा लागतो आहे. काही ठिकाणी अपघातही होतात. रस्त्यांसाठी आलेल्या निधीचा त्यासाठीच वापर व्हावा, यासाठी त्वरीत केंद्रीय चौकशी समिती स्थापन करून त्याद्वारे वॉच ठेवण्याची मागणी होत आहे.
राज्य सरकारने शहरात रस्त्यांसाठी २०१७ मध्ये १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. त्यानंतर गतवर्षी पुन्हा दीडशे कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. शंभर कोटी रुपयांच्या शासन निधीतून पालिकेने केलेल्या रस्त्यांची काही महिन्यांतच दुरवस्था झाली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मराठा आरक्षण : अखेर मुख्यमंत्र्यांनी घेतली साष्टपिंपळगाव ग्रामस्थांची भेट
- रश्मी शुक्लांचा माझ्याशी थेट संपर्क नाही, मात्र भाजपमध्ये येण्याची ऑफर दिली होती – यड्रावकर
- ३० % मुसलमानांची एकजूट झाली तर भारतामध्ये चार नवे पाकिस्तान बनू शकतात; तृणमूलचा नेता बरळला
- अतिरिक्त उपचार सुविधांसह यंत्रणांनी सज्ज राहण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश
- मोठी बातमी : सचिन वाझेंचा एनआयए कोठडीतील मुक्काम वाढला !
