एक मंत्री-एक जिल्हा ; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडू सरकारचा मास्टर प्लान

चेन्नई : देशभरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर माजवला आहे. देशात दररोज विक्रमी कोरोनाबाधितांची नोंद होत असून आरोग्य सेवेवर प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. राज्यात देखील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे इतर राज्यांपेक्षा अधिक गंभीर परिणाम दिसून आले असून अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अशातच, रुग्णालयात बेड्स, ऑक्सिजन, रेमडेसीवीर, अपुरी आरोग्य यंत्रणा, डॉक्टरांची कमतरता व इतर औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांना मनस्ताप सहन करावा लागला असून व्यवस्थेविरोधात नागरिकांमध्ये चीड निर्माण होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित केला आहे. तामिळनाडूतील प्रत्येक जिल्ह्याची जबाबदारी एका मंत्र्याला देण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या मुख्यालयी हे मंत्री राहतील. त्यांच्यासोबत एक वरिष्ठ सनदी अधिकारी असेल. या दोघांच्या शिवाय त्या त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय यंत्रणा मिळून कोरोनाचे व्यवस्थापन करतील. महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक मृत्यू झालेल्या राज्यात मात्र आजही पालकमंत्री सक्रीय नसल्याचे सार्वत्रिक चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे.

रविवारी आपल्या मंत्र्यांना १० मेपासून सुरू झालेल्या दोन आठवड्यांच्या लॉकडाऊनची संपूर्ण अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यास मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांनी सांगितले. कोविड रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनचा अपव्यय कसा टाळता येईल, याची काळजी घेण्यास सांगितले. कोरोनाची अधिक बाधा आणि रूग्ण संख्या असलेल्या 14 जिल्ह्यांमधील कोविड-नियंत्रण उपायांचे पर्यवेक्षण, आढावा घेण्यास आणि समन्वय करण्यासाठी 22 मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांनी नेमणूक केली आहे.हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच घेण्यात आला आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

• अखेर सहायक पोलिस आयुक्त सुरेश वानखेडे यांचा माफीनामा मंजूर
• अग्निशमन विभागाला दिलासा, पालिका अधिकाऱ्यांनी पळवलेले वाहन मिळाले परत!
• शहरासाठी २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजन उपलब्ध करण्यासाठी उपाय योजना करा, खंडपीठाचे निर्देश 
• कोरोना नंतर म्युकरमायकोसीस आजार; प्रत्येक रुग्णाचा जीव वाचवण्याचा दृष्टीकोन हवा- आ. निलंगेकर
• मान्सूनपूर्व कामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश!