नवी दिल्ली : जनतेने निवडून दिलेलं सरकार राज्यपालांपेक्षा महत्वाचं असतं, त्यामुळे मंत्रिमडळाच्या निर्णयाचे पालन राज्यपालांनी करणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय नुकताच सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवर दिला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देऊन देखील दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकारी आणि केजरीवाल यांच्यातील वाद मिटताना दिसत नाहीये. पुन्हा एक्दम बदलीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि प्रशासकीय अधिकारी आमने -सामने आले आहेत.
दिल्ली सरकारचे बदलीसंदर्भातील आदेश पाळण्यास सनदी अधिका-यांनी नकार दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. त्यामुळे आम्ही कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करीत आहोत, प्रसंगी आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ , असे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सांगितले.
न्यायालयाच्या निकालानंतर काही तासांतच सरकारने अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी एक नवी पद्धत अमलात आणायचे ठरविले होते. बदलीचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री केजरीवाल घेतील, असे ठरले. मात्र सरकारच्या या आदेशाचे पालन करणार नाही, असे पत्र दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी मनिष सिसोदिया यांना लिहिले आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा नियुक्ती करण्याचे अधिकार केंद्रीय गृह खात्याला आहेत . त्यामुळे आम्ही निर्णयाचे पालन करण्यास बांधील नसल्याचं या पत्रात म्हंटलं आहे.
भाजपने शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नांचा चुराडा केला – केजरीवाल
