मुंबई: ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापणार असल्याचे दिसत आहे. राज्य सरकारने सादर केलेल्या अध्यदेशाला सुप्रीम कोर्टाने दिली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात गेले आहे. ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे.
मंत्री छगन भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी दिल्ली येथे खासदार प्रफुल्ल पटेल (Praful Patel) आणि माजी खासदार समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतली असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. निवडणुका जवळ आलेल्या असताना ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.
जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका राज्य शासनाच्या अध्यादेशातील आरक्षणाप्रमाणे घ्याव्या.राज्य सरकार इंपिरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयात दाखल करेल.तसेच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व जागांवर
— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) December 9, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. आता १३ डिसेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
- ‘हे लपवता येत नाही..’ म्हणत कॉमेडियन भारती सिंहने केला खुलासा
- मराठा आरक्षणासाठी राजकीय पक्षांनी ठोस भुमिका घ्यावी, राजेंद्र दाते पाटील यांचे मत!
- आयपीएल मेगा लिलावात ‘हे’ 5 खेळाडू ठरतील सर्वात महाग!
- महावितरणवर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करणार; भाजप आ. प्रशांत बंब यांचा इशारा!
- गरज भासल्यास आशिष शेलार यांना अटक करा – रुपाली चाकणकर
