’54 टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होणार, न्यायालयीन लढाई चालूच’

🕒 1 min read

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका बसला आहे. यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज प्रतिक्रिया दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Elections) इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र तांत्रिक बाबींमुळे 54 टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याची भावना राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज व्यक्त केली आहे.

इम्पिरिकल डेटा मिळावा यासाठी वारंवार केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या. राज्यसरकारने काढलेल्या अध्यादेशात दोन टेस्टची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यात पहिली टेस्ट ही एससी (SC) आणि एसटी (ST) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे तर दुसरी टेस्ट ही एससी (SC) आणि एसटी (ST) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन ओबीसी घटकाला आरक्षण देताना 50 टक्क्यांच्या आत राहून आरक्षण द्यावे. तिसरी टेस्ट म्हणजे मागासवर्गीय आयोग गठीत करून इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यात यावा. राज्यसरकारने यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापनादेखील केली, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.

इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. कोरोनाचे नवनवीन प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे केंद्राची जनगणनादेखील होऊ शकली नाही, राज्यालादेखील इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. मात्र न्यायालयीन लढाई ही आमची चालूच आहे. त्यासाठी आम्ही देशभरातील विविध ज्येष्ठ विधिज्ञांशी चर्चा करत आहोत, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील आज लोकसभेमध्ये बोलताना केंद्र सरकारकडे ओबीसींच्या इम्पिरीकल डेटाची मागणी केली आहे.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे.मात्र तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या मागण्यांबाबत pic.twitter.com/50rZ5kd3I4

— Chhagan Bhujbal (@ChhaganCBhujbal) December 7, 2021

महत्त्वाच्या बातम्या

• केंद्राने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला द्यावा; सुप्रिया सुळेंची मागणी
• औरंगाबादेत शिवसेनेचा भगव्या दिनाच्या उपक्रमाला २८ वर्षात पहिल्यांदाच ब्रेक; भाजपलाही रोकले..!
• केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे आदित्य ठाकरेंनी केली ‘ही’ मागणी
• निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवल्या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस अडचणीत?
• ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरेंचे केंद्र सरकारला पत्र