नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. लोकसभेतही या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि विरोधी पक्ष या सर्वांच्या सहमतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. केंद्र सरकाने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देण्यात यावा, अशी मागणीच सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एका मताने घेतला आहे. आता महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय झाला. उद्या इतर राज्यातही होईल. महाराष्ट्रात हे बिल पास झालं आहे इथेही झालं आहे. केंद्राला नम्र विनंती आहे की, आपण महाराष्ट्र सरकार आणि सर्वच राज्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा. ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये, असे आवाहनही लोकसभेत बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे.
लोकसभेत बोलताना आज ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष आणि विरोधी पक्ष या सर्वांच्या सहमतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासंबंधीचा अध्यादेश काढण्यात आला. pic.twitter.com/vSGiMxBlV0
— Supriya Sule (@supriya_sule) December 7, 2021
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- औरंगाबादेत शिवसेनेचा भगव्या दिनाच्या उपक्रमाला २८ वर्षात पहिल्यांदाच ब्रेक; भाजपलाही रोकले..!
- केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे आदित्य ठाकरेंनी केली ‘ही’ मागणी
- निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवल्या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस अडचणीत?
- ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरेंचे केंद्र सरकारला पत्र
- दुसऱ्याचे अडीच कोटी भरता, मग तुमची थकबाकी का भरत नाही?- दीपक केसरकर
