स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील OBC आरक्षण अजून गेलेले नाही – हरिभाऊ राठोड
राज्यात इंपेरिकल डेटावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये आतापर्यंत अनेक आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. तोच तिढा सोडवण्यासाठी आता राज्य सरकारची धडपड सुरू आहे. इंपेरिकल डेटा कोर्टात सादर करण्यासाठी कोर्टाकडून आता नवी मुदत देण्यात आली आहे. तशी माहिती मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडून देण्यात आली आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात इंपेरिकल डेटा कोर्टात सादर करा, असे आदेश आता कोर्टाकडून काढण्यात आले आहेत.
त्यामुळे सरकारपुढे तातडीने पाऊलं उचलत डेटा गोळा करून कोर्टात सादर करण्याचे आव्हान असणार आहे. यावर बांटीय आयोगाला प्रात्यक्षिक दाखवल्याचे माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या:
