टीम महाराष्ट्र देशा : लोकसभा निवडणूकीनंतर आता सर्वत्र विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. सर्वच पक्षांनी पक्षबांधणी, राजकीय दौरे, भेटीगाठी यांसारख्या राजकीय घडामोडींना उधाण आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाविषयी मोठ विधान केले आहे.
नागपूर मधील पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी ‘ओबीसीच्या आरक्षणावर घाला घालणार नाही, लोकसंख्येनुसार ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार आहे अस विधान केले. तसेच राज्यात झेडपीमध्ये अनेक वर्षं ओबीसींना आरक्षण आहे. २७ टक्के आरक्षण मागास प्रवर्गाला आहे असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
तसेच ज्या ठिकाणी एससी, एसटी आरक्षण २३ टक्के पेक्षा जास्त आहे. तिथे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसं आरक्षण देणं संवैधानिक नाही. तिथे आरक्षण देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यानंतर सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले. कोर्टाला सांगितलं की ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल अशी व्यवस्था केली. निवडणूक आयोगाचं असं म्हणणं आहे की जनगणनेनुसार ओबीसींची किती लोकसंख्या आहे त्याची माहिती नाही, त्यामुळे आरक्षण देता येणार नाही अस फडणवीस म्हणाले.
जागावाटपाविषयी बोलताना फडणवीस यांनी लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीत देखील भाजप – शिवसेना युती होणार हे निश्चित आहे. जागा वाटपात आधी घटक पक्षांच्या जागा ठरवण्यात येतील, त्यानंतर शिवसेनेसोबतच्या जागांच ठरवू, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. दोघांमधील सिटिंग जागांमधल्या काही जागा सोडून वाटप करू, यामध्ये आमच्या काही जागा त्यांना जातील तर त्यांच्या काही जागा आमच्याकडे येतील, असही मुख्यमंत्री म्हणाले.
भाजप हा शिवसेनेलाही संपवणार : जयंत पाटलांचा आरोप
हाऊसफुल्लचा बोर्ड असला तरी १० तिकीटं असतातच : पाटील
विधानसभेची मोर्चेबांधणी : शिवसेना-भाजपमध्ये होणार जागांची अदलाबदल
