नागपूर : राज्यातील सीबीएसई शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. या अन्यायाला जलद व योग्य तो कायदेशीर न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीने सीबीएसई शाळा प्राधिकरण स्थापन करण्याची गरज आहे. अशा आशयाचे पत्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना लिहिले आहे.
सीबीएसई स्कूल स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशनच्या (सिस्वा) अध्यक्ष दीपाली डबली यांच्यासह शिक्षक आमदार नागो गाणार इत्यादींनी नितीन गडकरी यांची भेट घेतली होती. त्यांनी सीबीएसईकडून नागपूर शिक्षण विभागाला प्राप्त झालेल्ल्या १२ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रातून सीबीएसई शाळा प्राधिकरण स्थापन करण्याचे अधिकार सिस्वाच्या प्रयत्नामुळे राज्य शासनाला मिळाल्याबद्दल अवगत केले. तसेच शाळा प्रशासन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सतत कशा प्रकारे छळून अन्याय करत आहेत हे सांगितले.
सीबीएसई शाळांनी कोरोना काळात सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण वेतन न देणे, शिक्षकांना नोकरीवरून काढून टाकणे, नोकरीवरून काढण्याच्या धमक्या देणे, वाढीव वार्षिक भत्ता रोखणे असाही छळ सीबीएसई शाळा व्यवस्थापन करत असल्याबद्दलही त्यांना सविस्तरपणे सांगण्यात आले.
गडकरी यांनी सिस्वाला प्राप्त झालेल्या पीएमओ ऑफिस व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे मिळालेल्या निर्देशानुसार सीबीएसईचे पत्र व सिस्वाच्या निवेदनाच्या आधारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना सीबीएसई शाळा प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत पत्र लिहिले आहे. तसेच या प्रकरणात राज्य सरकारने लक्ष घालून सीबीएसईच्या या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून तातडीने कारवाई करावी व महाराष्ट्र राज्यातील सीबीएसई शाळांतील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे गडकरी यांनी या पत्रात म्हटले.
महत्त्वाच्या बातम्या
- दोन कोटींची मागणी करून त्यातील १० लाख घेताना परभणीचा पोलीस अधिकारी चतुर्भूज
- शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आता मोबाईल वापराचीही आचारसंहिता
- ‘विकासाचे धोरण नसल्याने संजय राऊत व नाना पटोले नुसतीच टिवटिव करतात’
- ‘कौरव आणि भाजप नेत्यांची भाषा एकच.. शेवट आपल्याला माहितीच आहे’
- ‘हा झटपट दौरा दु:ख पुसायला आहे की कडे निखळलेला डोंगर पाहायला?’
