टीम महाराष्ट्र देशा: बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समिती घोटाळ्या प्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले आ दिलीप सोपल व तत्कालीन संचालक मंडळाला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. गैरव्यवहारारचा ठपका ठेवून जबाबदारी निश्चिती करण्यासाठी न्यायाधिकरणाने पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजवणी करू नये, पुढील आदेशापर्यंत सदरच्या आदेशाचा त्याग करण्यात येत आहे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती संचालकांच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील अभिजित कुलकर्णी यांनी दिली आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सोपल यांना मोठा दिलासा मानला जात आहे.
दिलीप सोपल यांच्या गटाची बाजार समितीवर सत्ता असताना सन २०१५ – २०१६ या कालावधीमध्ये १ कोटी ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक घोटाळा झाल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. या प्रकरणी जिल्हा विशेष लेखा परिक्षण अधिकारी व्ही. बी. डोके यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये बाजार समितीचा निधी, जमिनीतून मिळणारे भाडे, नियमबाह्य कर्मचारी भरती, सुट्टीच्या दिवशी व गैरहजर कालावधीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देऊन अपहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सोपल व तत्कालीन संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बाजार समितीच्या निवडणुकीवर प्रभाव पाडण्यासाठी न्यायाधिकरणाने हक्कांची पायमल्ली करून गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे, असा आक्षेप तत्कालीन संचालकांनी याचिकेत केला होता. संचालक मंडळाकडून घेण्यात आलेल्या आक्षेपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या कामकाजाची मूळ कागदपत्रे मागवली होती.
दोन्ही बाजूच्या युक्तीवादानंतर न्यायाधिकरणाने पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजवणी करू नये, पुढील आदेशापर्यंत सदरच्या आदेशाचा त्याग करण्यात येत आहे. असा आदेश उच्च न्यायलयाने दिला आहे. यावेळी तत्कालीन संचालक मंडळाच्या वतीने अॅड अभिजित कुलकर्णी यांनी तर बार्शी बाजार समितीच्या वतीने अॅड बाळकृष्ण जोशी व अॅड वीरेंद्र पेठे यांनी काम पाहिले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

