Share

लोकल प्रवासाबाबत उच्च न्यायालयाची टिप्पणी ; म्हणाले

Published On: 

मुंबई : २०२० च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र राज्यात कोरोना विषाणूची पहिली लाट आली. त्यानंतर मार्च २०२१ मध्ये कोरोना विषाणूची दुसरी लाट आली. तर २०२१ च्या शेवटी कोरोना विषाणूची तिसरी लाट आली. या तिन्ही लाटेत राज्य सरकारकडून अनेक निर्बंध लावले गेले. त्यातील सर्वात मोठा निर्बंध म्हणजे मुंबई लोकल ट्रेन प्रवासाबाबतीत.

सुरुवातीला लोकल ट्रेन प्रवास अत्यावश्यक सेवेतील लोक सोडून सगळ्यांसाठी बंद होता, मात्र नंतर जस जसे कोरोना विषाणू प्रतिबंधक लसीचे प्रमाण वाढत गेले तस तसे लोकल ट्रेन प्रवासाबाबतीत पण निर्बंध शिथिल होत गेले. ज्यांचे कोरोनाचे दोन्ही डोस झाले आहेत त्यांनाच फक्त मुंबई लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यास परवानगी होती. लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच परवानगी दिली जाणार, असे निर्णय सध्या राज्यात लागू आहेत.  मात्र हे लोकल ट्रेन बाबतीतचे निर्बंध आता मागे घ्यायला हवेत अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. करोना काळात छान काम केलं मग आता राज्याचं नाव बदनाम का करताय? असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे.

लोकल प्रवासाबाबीत घेतलेला निर्णय हा कायद्याला धरून नव्हता. लोकल प्रवासासाठी लससक्ती संदर्भात माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी निर्णय घेतला होता. यावरून आज उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आणि लोकल प्रवासाबाबतीतली नियमावली त्वरित बदलावी असेही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या : 

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!